मंगल कार्यालयातच लावून ना ‘पडदा’

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 10, 2016 06:12 IST2016-01-16T01:13:26+5:302016-02-10T06:12:08+5:30

कष्ट करण्याची त्यांची तयारी आहे. मात्र, पायाभूत सुविधाच कमी पडत असल्याने त्यांचा नाइलाज होतो. परंतु, तरीही चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वीपासून त्यांचे ...

In the Mars office, neither the screen nor the screen | मंगल कार्यालयातच लावून ना ‘पडदा’

मंगल कार्यालयातच लावून ना ‘पडदा’

्ट करण्याची त्यांची तयारी आहे. मात्र, पायाभूत सुविधाच कमी पडत असल्याने त्यांचा नाइलाज होतो. परंतु, तरीही चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वीपासून त्यांचे कष्ट सुरू असतात. सर्व चित्रपटगृहांवर त्यांचे लक्ष असते. - रवी जाधव, प्रसिद्ध दिग्दर्शक महाराष्ट्रात पुणे-मुंबईपयर्ंतच मराठी चित्रपट र्मयादित राहिला आहे, ही सत्य परिस्थिती आहे; पण मराठी चित्रपट सर्वदूर पोहोचण्यासाठी सरकारनेही प्रयत्न करणे तितकेच गरजेचे आहे. दूरदर्शन सह्याद्री या चॅनल्सवर नवीन चित्रपटांची जाहिरात का करू दिली जात नाही, याचे काही स्पष्टीकरणच नाहीये. उलट ही सरकारी चॅनल्स लहान गावांतही पाहिली जातात, त्यामुळे तिथे जाहिरात केली, तर ते मराठी चित्रपटांच्या फायद्याचच आहे. याबद्दल शासनाने खरोखरीच विचार करणे गरजेचे आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, रेडिओ स्टेशन्सवर मराठी गाण्यांसाठी स्लॉटच नाहीत, ही धक्कादायक बाब आहे. त्यासाठी शासनाकडूनच नियम घालून दिला पाहिजे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे थिएटर्स. महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई कोल्हापूर नाशिक, नागपूर अशी महत्त्वाची शहर सोडली, तर लहान लहान गावांत थिएटर्सची वानवाच आहे.
- नेहा राजपाल, निर्मात्या मराठी चित्रपट केवळ पुण्या-मुंबईपुरते र्मयादित राहिले आहेत, हा चुकीचा समज आहे. आज डिजिटल टेक्नॉलॉजीमुळे महाराष्ट्रात सर्वदूर चित्रपट पोहोचत आहे. पूर्वी मार्केटिंगच्या अभावामुळे चित्रपट या दोन शहरांपुरते सीमित होते, पण आता चित्र नक्कीच बदलले आहे.
- अश्‍विन, एसटीव्ही नेटवर्क डिस्ट्रीब्युटर मराठी चित्रपट ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत; कारण तेथे थिएटर्सच उपलब्ध नाहीत. थिएटर्सची सगळी यंत्रणा हे तोट्याचे गणित आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातून इन्हवेस्टर पुढे येणे अवघड होते. यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. सांस्कृतिक विभागाने धोरण म्हणून याकडे पाहायला पाहिजे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी नाट्यगृहे आहेत. त्याठिकाणी जर स्क्रिन आणि प्रोजेक्टरची व्यवस्था केली, तर मराठी चित्रपट दाखवता येऊ शकतो. अशी किमान १00 ठिकाणे आहेत. ग्रामीण भागात तिकिटाचे दरही परवडत नाहीत. यासाठी शासनाने अल्पदरात तिकीटविक्री सुरू करायला हवी. ग्रामीण भागात मराठी चित्रपटांना खरोखरच प्रेक्षक आहे. माझा 'रेगे'चित्रपट टीव्हीवर आल्यावर, मला ग्रामीण भागांतून अनेकांचे फोन आले. त्यांनी चित्रपटाचे कौतुक केले. याचा अर्थ तरुणांना पिक्चर पाहण्याची इच्छा होती, पण त्यांना सुविधा मिळाली नाही.
- अभिजित पानसे, निर्माता थिएटर नाय म्हणता..नसुद्यात.आम्हाला पिक्चर बघायचाय. मंगल कार्यालयात दाखवा ना भाऊ मराठी पिक्चर. तिथं भी आम्ही बघू. तुमच्या कलेला दाद देऊ..
विदर्भ, मराठवाडा, खान्देशातील तरुण मराठी पिक्चर बघण्यासाठी एक्सायटेड आहे. मल्टिप्लेक्स, एसी थिएटरच पाहिजे, असं नाही. त्याला पिक्चर बघायचा. मराठी पिक्चरशी जोडलं जायचंय. त्यामुळे धंद्यातला फंडाच चित्रपटसृष्टीतील दिग्गजांना तो सांगतोय. डिमांड वाढली की, सप्लाय होतोच. महाराष्ट्राच्या सगळ्या भागांत चित्रपटांचं मार्केट वाढलं की, आपोआप लोक सप्लाय सुरू करतील. इन्हवेस्टर तयार आहेत; पण त्यांना माहीत नाही की मराठी पिक्चर चालतील की नाही. त्यामुळे अगोदर आमच्याकडं पिक्चर घेऊन या, असेच ते म्हणताहंत.
इच्छा आहे; पण मराठी चित्रपट पाहता येत नाही, ही विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश पासून ते सोलापूर, लातूर-उस्मानाबादपर्यंच्या तरुणांची प्रातिनिधिक खंत 'लोकमत सीएनएक्स'ने मांडली. मराठी चित्रपटसृष्टीत विचारमंथन सुरू झाले आहे. निर्माते, डिस्ट्रिब्युटर्सनी त्यासाठी एकत्र येण्याची तयारीही सुरू केली आहे. डिस्ट्रीब्युटर्सनी तर त्यासाठी अगदी आऊट ऑफद वे जाऊन मार्ग शोधण्याची तयारी दर्शविली आहे. डिजीटलायझेशनमुळे आता पिक्चर रिलीज करण्यासाठी कोणतीही अडचण राहणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कोणत्याही भागात, अगदी छोट्या शहरांपासून ते गावांपर्यंत मराठी पिक्चर घेऊन जायचाच. थिएटर मिळाले नाही, तर मंगल कार्यालयात पिक्चर दाखवायचा, असा या निर्मात्यांचा निर्धार आहे. मात्र, याबरोबरच शासनाकडून काही अपेक्षा आहेत. गेली अनेक वर्षे छोटी शहरे आणि गावांमध्ये कमी क्षमतेच्या थिएटर्सची मागणी होत आहे. एसटी स्टॅँडच्या जागांचा विकास करून, येथे ५0, १00 सीटची थिएटर्स बांधावीत, असा पर्याय पुढे आला आहे. अगदी क्रांतिकारक पर्याय ठरू शकतो. तो पुढे नेण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा निर्धार आहे. मराठी पिक्चर मुंबई-पुण्याच्या बाहेर जाण्यास सर्वांत मोठा अडथळा हा थिएटर्सचा आहे. महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत थिएटर्सच उपलब्ध नाहीत.त्यासाठी शासनाकडून पुढाकार घेतला जाण्याची गरज आहे. मराठी चित्रपटांची क्रिएटिव्हिटी कोठेही कमी नाही; मात्र चित्रपट बनेपर्यंत क्रिएटिव्हिटीचा संबंधअसतो. त्यानंतर तो बिझनेस असतो. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाची भूमिका डिस्ट्रीब्युटर्सची बनते. मराठीतील डिस्ट्रीब्युटर्स अत्यंत कल्पक आहेत. कष्ट करण्याची त्यांची तयारी आहे. मात्र, पायाभूत सुविधाच कमी पडत असल्याने त्यांचा नाइलाज होतो. परंतु, तरीही चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वीपासून त्यांचे कष्ट सुरू असतात. सर्व चित्रपटगृहांवर त्यांचे लक्ष असते. - रवी जाधव, प्रसिद्ध दिग्दर्शक महाराष्ट्रात पुणे-मुंबईपयर्ंतच मराठी चित्रपट र्मयादित राहिला आहे, ही सत्य परिस्थिती आहे; पण मराठी चित्रपट सर्वदूर पोहोचण्यासाठी सरकारनेही प्रयत्न करणे तितकेच गरजेचे आहे. दूरदर्शन सह्याद्री या चॅनल्सवर नवीन चित्रपटांची जाहिरात का करू दिली जात नाही, याचे काही स्पष्टीकरणच नाहीये. उलट ही सरकारी चॅनल्स लहान गावांतही पाहिली जातात, त्यामुळे तिथे जाहिरात केली, तर ते मराठी चित्रपटांच्या फायद्याचच आहे. याबद्दल शासनाने खरोखरीच विचार करणे गरजेचे आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, रेडिओ स्टेशन्सवर मराठी गाण्यांसाठी स्लॉटच नाहीत, ही धक्कादायक बाब आहे. त्यासाठी शासनाकडूनच नियम घालून दिला पाहिजे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे थिएटर्स. महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई कोल्हापूर नाशिक, नागपूर अशी महत्त्वाची शहर सोडली, तर लहान लहान गावांत थिएटर्सची वानवाच आहे.
- नेहा राजपाल, निर्मात्या

Web Title: In the Mars office, neither the screen nor the screen

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.