पगार रखडल्याने अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे कर्मचारी आर्थिक संकटात

बँकांची खाती गोठवल्यामुळे अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचा कारभार ठप्प झाला आहे.

संजय घावरे
 

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचा वाद न्यायालयात असताना आता एक वेगळाच पेच निर्माण झाला आहे. महामंडळाची खाती असणाऱ्या बँकांमध्ये दोन्ही अध्यक्षांची पत्रे गेल्यानंतर बँकांनी धर्मादाय आयुक्तालयाला पत्र पाठवून खाती गोठवली आहेत. त्यामुळे आर्थिक देवाणघेवाण बंद झाल्याने महामंडळाचा कारभार ठप्प झाला असून, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह इतर सर्वच बिले थकली आहेत.

मराठी चित्रपटसृष्टीच्या हिताची कामे करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळात उभी फूट पडल्याने तिथे सध्या अनागोंदी कारभार सुरू आहे. मराठी सिनेसृष्टीच्या विकासाची कामे करण्यासाठी स्थापन झालेले महामंडळ स्वत:च्याच चक्रव्यूहात अडकले आहे. महामंडळावरील नियामक मंडळाचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही निवडणूका न घेतल्याने काही सदस्यांनी उठाव केला. सध्या काळजीवाहू अध्यक्ष असलेले मेघराज राजेभोसले यांच्या विरोधात आरोप करत अविश्वासाचा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर नवीन नियामक मंडळासह सुशांत शेलार यांची नवीन अध्यक्ष म्हणून निवड केली गेली. नवीन अध्यक्षांच्या निवडीचे पत्र महामंडळांचे खाते असणाऱ्या सर्व बँकांकडे सुपूर्द करण्यात आले, पण जुनी कार्यकारीणी आणि अध्यक्षांनी नव्याने करण्यात आलेली निवड घटनाबाह्य असल्याचे सांगत बेकायदेशीर पद्धतीने अध्यक्ष निवडून आल्याचे पत्र बँकांना दिले. याबाबतची माहिती धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवत बँकांनी महामंडळाची खाती गोठवली आहेत. यावर धर्मादाय आयुक्तांनी अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. महामंडळाचे प्रकरण सध्या न्यायालयाधीन असून, १८ ऑगस्ट तारीख खटल्याची आहे. या दिवशी काही निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे महामंडळाच्या प्रगतीला खीळ बसली असून, कर्मचाऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरली आहे. बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सारस्वत बँकांमध्ये असलेली महामंडळाची खाती सध्या बंद आहेत. कर्मचाऱ्यांचा जून महिन्याचा पगार थकला असून, जुलैचा पगार देण्याचीही वेळ आल्याने कर्मचाऱ्यांपुढे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. महामंडळाकडे स्टेशनरी, वीज बिल, प्रवास खर्चासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या चहा-पाण्याच्या खर्चासाठीही पैसे शिल्लक नाहीत.

पगार न झाल्याने संसाराचे रहाटगाडगे ढकलणे कठीण झाल्याची प्रतिक्रिया एका कर्मचाऱ्याने नाव न लिहिण्याच्या अटीवर 'लोकमत'शी बोलताना दिली. पगार न झाल्याने इतरांकडे हात परसण्याची वेळ आली आहे. अद्याप आमची व्यथा सिनेसृष्टीतील कलाकार-तंत्रज्ञांपर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे कोणाकडून वैयक्तीक मदतही मिळालेली नाही. आम्ही सर्वजण चॅरिटी कमिशनर यांच्या निकालाकडे डोळे लावून बसलो आहोत. निकालाची वाट पाहण्यावाचून आमच्याकडे अन्य पर्याय नाही. आर्थिक घडी विस्कटली आहेच, पण मानसिकदृष्ट्याही खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. या परिस्थितीत दोन्ही अध्यक्ष धीर देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 
..................................
महामंडळाची महाराष्ट्रातील एकूण कार्यालये - आठ
एकूण कर्मचारी संख्या - २०
मुंबई - सात, अंधेरी - एक, कोल्हापूर - चार, पुणे - दोन, नागूपर - तीन, नाशिक - एक, औरंगाबाद - एक, बीड - एक
कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा अंदाजे आकडा - तीन लाख रुपयांच्या आसपास
किरकोळ रोकड (पेटी कॅश) - शून्य
सध्या तुरळक खर्चासाठी तरतूद - शून्य
दोन वेळचा चहा - बंद
................................

- मेघराज राजेभोसले (जुने अध्यक्ष)
आजही कागदोपत्री मीच अध्यक्ष आहे. महामंडळाच्या घटनेसोबतच मुंबई चॅरिटी अॅक्टमध्येही अविश्वास ठरावाची तरतूद नाही. निवडणूक घेऊनच नवीन अध्यक्षांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होते. काही असंतुष्ट लोकांनी गोंधळ सुरू केल्याने महामंडळाचे नुकसान होत आहे. महामंडळाची प्रतिमा मलीन होत आहे. निवडणूक घेऊन निर्णय घेऊ असे माझे म्हणणे होते, पण त्यांनी ऐकले नाही. या परिस्थितीतही महामंडळाचे कामकाज सुरू असून, लवकरच रोखीने कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात येईल. एक तारखेपूर्वी जूनचा आणि त्यानंतर जुलैचाही पगार होईल. सध्या वीज बील आणि चहा-पाणी हाच तुरळक खर्च आहे. चॅरीटी कमिश्नरल लवकरच याबाबतीत योग्य ती पावले उचलतील अशी आशा आहे. 
............................

- सुशांत शेलार (नवे अध्यक्ष)
बँकांचे व्यवहार जाणूनबुजून बंद करण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांची गळचेपी करून आणि वीज बिले थकवून काय साध्य होणार आहे हे समजत नाही. वैयक्तीक काही आक्षेप असता तर वेगळी गोष्ट होती. सर्व कर्मचाऱ्यांना आपापले व्यवहार पूर्ण करायचे असतात. त्यांना मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, घराचे हफ्ते आणि इतर खर्च असतात, पण जुनी कार्यकारिणी आणि अध्यक्ष कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरून त्यांची छळवणूक करीत आहे. तुमच्यावर दाखवलेला अविश्वास दूर करून विश्वास संपदान करण्याऐवजी ते लोकांना नाहक त्रास देत आहेत. यातून काहीही साध्य होणार नाही. कर्मचाऱ्यांना मात्र न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगावी लागत आहे.