महापाैर निवडीचे धक्केबुक्के! सोयीस्कर राजकीय भूमिकांचे परखड विश्लेषण होणारच

राज्याच्या कानाकोपऱ्यात झाडून साऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजप, शिंदेसेना व दिवंगत अजित पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा महायुतीचा डंका वाजला

उद्धव व राज या ठाकरे बंधूंनी महापालिका निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा बनविलेला ‘मुंबईत मराठी महापाैर’ हा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाने श्रीमती रितू तावडे यांना उमेदवारी दिल्याने निकालात निघाला. मुंबईच्या प्रथम नागरिक कोण, हा प्रश्न मागे पडला. हा आपल्याच ‘मुद्द्या’चा विजय म्हणत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने रिंगणात आपला उमेदवार उतरवला नाही. मुंबईच्या इतिहासात १९८२ नंतर प्रथमच भाजपला महापाैरपद आणि तेही बिनविरोध मिळाले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला उपमहापाैरपद मिळाले. राज्याच्या ‘पश्चिम’ टोकावर निवडणुकीतील चुरस अशी लोप पावत असताना ‘पूर्वे’कडे चंद्रपूर या छोट्या महापालिकेत मात्र वेगळेच राजकीय नाट्य रंगले होते. त्या नाट्याने राज्याच्या ‘टोका’वरचे चंद्रपूर अचानक राजकारणाच्या ‘केंद्र’स्थानी आले. थोडे प्रयत्न केले तर मिळू शकणारी काँग्रेसची सत्ता हिरावली गेली. भाजपला महापाैरपदाची लाॅटरी लागली.

राज्याच्या कानाकोपऱ्यात झाडून साऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजप, शिंदेसेना व दिवंगत अजित पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा महायुतीचा डंका वाजला. काँग्रेस किंवा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची उबाठा शिवसेना अथवा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला अगदीच किरकोळ यश मिळाले. विरोधकांना यश देणाऱ्या आणि महायुतीला चकवा देणाऱ्या लातूर, मालेगाव, वसई-विरार, परभणी अशा शहरांमध्ये चंद्रपूर आहे. तिथे भाजपची पिछेहाट झाली. काँग्रेसची सरशी झाली. काँग्रेस पक्ष बहुमताच्या जवळ पोहोचला. अर्थात, कोणालाही स्पष्ट बहुमत नसल्याने ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे सहा, त्यांच्यासोबत आघाडी करून लढलेल्या ॲड. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीचे दोन आणि दोन अपक्षांच्या मतांचे मोल वाढले. एरव्ही महाविकास आघाडी म्हणून काँग्रेस व उबाठा सेना एकत्र यायला हवी होती. तथापि, काँग्रेसमध्ये दोन गटांमध्ये संघर्ष उभा राहिला.

चंद्रपूरच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी पक्षाचे विधिमंडळ गटनेते विजय वडेट्टीवार यांना निवडणुकीच्या आधीपासून विरोध केला. वडेट्टीवार यांचा ब्रह्मपुरी मतदारसंघ चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात नसल्याने त्यांनी शहराच्या राजकारणात लक्ष घालू नये, पक्षाचे उमेदवार आपल्याच मर्जीचे असावेत, असे धानोरकरांचे म्हणणे. दोघांमधील वाद इतका विकोपाला गेला की, पुण्यावरून परत येत असलेल्या नगरसेवकांची लक्झरी बस समृद्धी महामार्गावर अडवून हल्ला करण्यापर्यंत मजल गेली. हा वाद आधी प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यापर्यंत व नंतर थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचला. वडेट्टीवार व धानोरकर यांच्यात वरकरणी समझोता झाला. महापाैर, उपमहापाैर व गटनेता पदाचे वाटप ठरले. लेखी करार झाला. पण, तोवर उबाठा सेना व अपक्ष बिथरले होते.

वारंवार अपमान होत असल्याने वडेट्टीवार यांनी निवडणुकीतून अंग काढून घेतले आणि मग बहुमताचा डोलारा प्रतिभा धानोरकर व त्यांच्यासोबत किल्ला लढविणारे सुनील केदार यांना सांभाळता आला नाही. बहुमताच्या जवळ असूनही सत्ता गमावण्याची नामुष्की काँग्रेसवर ओढवली. महाविकास आघाडीचे जहाज काँग्रेसच्या अंतर्गत गटबाजीमुळे बुडत असल्याचे पाहून उबाठा नगरसेवकांनी भारतीय जनता पक्ष जवळ केला. राजकीयदृष्ट्या तसे करणे शक्य नसल्याने वंचितचे दोन नगरसेवक अनुपस्थित राहिले. एआयएमआयएमचे नगरसेवक तटस्थ राहिले. चंद्रपूरच्या या घडामोडींमुळे राज्याचे लक्ष आता मराठवाड्यातील परभणी या आणखी एका ‘ड’ वर्ग महापालिकेकडे लागले आहे. तिथे उबाठा सेनेला काँग्रेसच्या मदतीची गरज आहे. काँग्रेस पक्ष चंद्रपूरमधील वाद स्थानिक ठरवून महाविकास आघाडीला पोषक अशी व्यापक भूमिका घेतो, की विदर्भातील नामुष्कीचे उट्टे मराठवाड्यात काढतो, ते पाहायचे.

वंचित व एमआयएमच्या नगरसेवकांची भूमिका हा चंद्रपूरच्या राजकीय नाट्यातील एक महत्त्वाचा उपपदर. वंचित बहुजन आघाडीला लातूर व अकाेला वगळता फार मोठे यश कुठे मिळालेले नाही. एमआयएमचे तसे नाही. जानेवारी महिन्याच्या मध्यावर निवडणूक झालेल्या राज्यातील २९ महापालिकांपैकी १३ ठिकाणी मिळून एमआयएमचे १२६ नगरसेवक निवडून आले. जिथे महायुतीमधील तिन्ही पक्षांना स्वबळावर किंवा महायुती म्हणून स्पष्ट व मोठे बहुमत आहे तिथे एमआयएमची काही भूमिका नव्हती व नाही. तथापि, जिथे महायुतीला काठावरचे बहुमत आहे किंवा विरोधी आघाडी बहुमताच्या जवळ आहे, तिथे एमआयएम गैरहजर राहण्याची सोयीस्कर राजकीय भूमिका घेत असेल तर त्या भूमिकांचे परखड विश्लेषण होणारच.