भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष सौरव गांगुली सध्या एका मोठ्या वादात सापडण्याची चिन्हं दिसत आहेत. सौरव गांगुली यांनी कारखाना उभारण्यासाठी केवळ एक रुपयामध्ये ९९९ वर्षांसाठी जमीन कशी काय घेतली, याबाबत विचारणा करण्यासाठी कोलकाता उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पश्चिम मिदनापूर येथे सौरव गांगुली यांना कारखान्यासाठी १ रुपयात जमीन देण्यात आल्याच्याविरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सुनावणी करणार आहे. या जनहित याचिकेमधून ममता बॅनर्जी सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या जमीन वाटपाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारने सौरव गांगुली यांना तब्बल ३५० एकर जमीन दिली आहे. ही जमीन १ रुपयामध्ये ९९९ वर्षांच्या करारावर देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शेख मसूद नावाच्या व्यक्तीने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर चिटफंड घोटाळ्याची सुनावणी करत असलेल्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल, असे कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले आहे.
याच प्रमाणे चंद्रकोनाच्या जमिनीचीही विक्री होणार होती. तसेच मालकांना रक्कम परत केली जाणार होती. मात्र सरकारने असं केलेलं नाही. दुसरीकडे सौरव गांगुली यांनी याच जमिनीचा मोठा भाग कारखाना बनवण्यासाठी एक रुपयामध्ये ९९९ वर्षांच्या मुदतीसाठी घेतला होता. दरम्यान, ही जमीन सरकार सौरव गांगुली यांना कशी काय दिली जाऊ शकते, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
