Lok Sabha Election 2019 : गुन्हेगार कार्यकर्त्यांवरील हद्दपारीची कारवाई रोखा; लोकप्रतिनिधींकडून पोलीस अधिकाऱ्यांवर दबाव

फोन रेकॉर्ड होण्याच्या भीतीपोटी लोकप्रतिनिधींचे कार्यकर्त्यांमार्फत फोन

औरंगाबाद : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद पोलीस आयुक्तांच्या आदेशाने परिमंडळ-१ आणि परिमंडळ-२ च्या पोलीस उपायुक्तांनी गंभीर स्वरूपाची गुन्हे असलेल्या शहरातील सुमारे १६० जणांना हद्दपारीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिसा हातात पडताच शहरातील गुन्हेगारांमध्ये खळबळ उडाली असून, नोटिसा रद्द करण्यासाठी विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांमार्फत पोलीस अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. 

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्तांच्या आदेशाने रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगारांना शहरातून हद्दपार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हाणामारी, लुटमार, प्राणघातक हल्ला आणि खून, बलात्कार आदी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असलेल्या शहरातील १६० जणांना हद्दपार करण्याचे प्रस्ताव पोलीस ठाण्याकडून सहायक पोलीस आयुक्तांमार्फत उपायुक्तांना सादर करण्यात आले आहेत. निवडणुकीच्या अनुषंगाने १०१ जणांचे प्रस्ताव नुकतेच प्राप्त झाले. पोलीस उपायुक्त परिमंडळ-१ आणि परिमंडळ-२ यांच्या कार्यालयाने अशा सर्व गुन्हेगारांना तुम्हाला शहरातून हद्दपार का करण्यात येऊ नये, अशा आशयाच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिसा हातात पडताच गुन्हेगारांमध्ये खळबळ उडाली. यातील अनेकांनी आता नोटिसा रद्द व्हाव्यात, याकरिता प्रयत्न सुरू केले आहेत. अनेकांनी लोकप्रतिनिधींमार्फत तर काहींनी विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना फोन करून हद्दपारीची नोटीस मागे घ्यावी, यासाठी दबाब वाढविला आहे. 

फोन रेकॉर्ड होण्याच्या भीतीपोटी कार्यकर्त्यांमार्फत फोन
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांचे नेते फोन रेकॉर्ड होण्याच्या भीतीपोटी एखाद्याला बजावलेली हद्दपारीची नोटीस परत घ्या, हे सांगण्यासाठी थेट पोलीस अधिकाऱ्यांना फोन करीत नाहीत. हद्दपारीची नोटीस मिळालेल्या व्यक्तीसोबत आपला कार्यकर्ता पाठवून ते अधिकाऱ्यांना फोन लावून देण्याचे सांगतात. त्यानुसार कार्यकर्ता स्वत:च्या फोनवरून लोकप्रतिनिधींना कॉल करतात आणि साहेब बोलणार आहेत, असे सांगून फोन पोलीस अधिकाऱ्यांच्या हातात देतात. साहेबांचा फोन म्हटल्यावर पोलीस अधिकारीही शक्यतो त्यांना टाळत नाहीत. नाइलाजाने त्यांना लोकप्रतिनिधीचे म्हणणे ऐकावे लागते आहे. पोलीस अधिकारी या दबावाला बळी पडतात की, दबाब झुगारून लावतात, हे पुढील काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होईल.