Silver Bar News: देशातील सोन्या-चांदीच्या बाजारपेठेसाठी आणि सराफा व्यापाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने सोन्यापाठोपाठ आता चांदीच्या व्यापारावरही एक मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. देशातील चांदीची आयात मर्यादित करण्यासाठी सरकारने तात्काळ प्रभावाने नवे निर्बंध लागू केले आहेत.
'फ्री कॅटेगरी'मधून चांदी बाहेर
परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, चांदीच्या विटांच्या (Silver Bars) आयात नियमांत मोठा बदल करण्यात आला आहे. चांदीच्या विटांशी संबंधित ७१०६९२२१ आणि ७१०६९२२९ हे दोन आयात कोड आता 'फ्री कॅटेगरी' (मुक्त वर्ग) मधून हटवून थेट 'रिस्ट्रिक्टेड कॅटेगरी' (वर्जित/प्रतिबंधित वर्ग) मध्ये टाकण्यात आले आहेत.
याचा सोपा अर्थ असा की, आता कोणताही सामान्य व्यापारी किंवा व्यावसायिक थेट परदेशातून चांदीच्या विटा मागवू शकणार नाही.
'या' तीन मार्गांनीच होणार चांदीची आयात
नव्या नियमांनुसार, परदेशातून चांदी भारतात आणण्यासाठी आता केवळ तीनच अधिकृत मार्ग उपलब्ध असतील:
१. आरबीआयने (RBI) नामांकित केलेल्या बँका.
२. डीजीएफटीने (DGFT) मान्यता दिलेल्या संस्था/एजन्सी.
३. आयएफएससीए (IFSCA) मंजूर पात्र सराफा व्यापारी, जे इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) च्या माध्यमातून आयात करू शकतील.
निर्णय तात्काळ लागू!
केंद्र सरकारचा हा निर्णय आजपासूनच देशभरात लागू झाला आहे. विशेष म्हणजे, चार दिवसांपूर्वीच सरकारने सोन्या आणि चांदीवरील आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्युटी) ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्के केले होते. त्यानंतर आता हा दुसरा मोठा धक्का मानला जात आहे.
केंद्र सरकारने का घेतला हा कठोर निर्णय?
या निर्णयामागे देशाची बिघडती आर्थिक गणिते आणि वाढती आयात कारणीभूत आहे. वर्ष २०२५ मध्ये भारताने तब्बल ९.२ अब्ज डॉलर्सची चांदी आयात केली होती, जी २०२४ च्या तुलनेत ४४ टक्क्यांनी जास्त आहे. चांदीचे दर अवघ्या एका वर्षात जवळपास तिपटीने वाढून २.४३ लाख रुपये प्रति किलोच्या पार गेले आहेत. देशाचा व्यापार घाटा ३३३ अब्ज डॉलर्सच्या ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचला आहे, ज्यामुळे भारतीय रुपयावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे.
पंतप्रधान मोदींचे 'ते' आवाहन आणि सरकारी रणनीती
परकीय चलनाची होणारी उधळपट्टी रोखणे आणि देशाचा खजिना सुरक्षित ठेवणे हाच सरकारचा यामागील मुख्य उद्देश आहे. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना विदेशी चलनाची बचत करण्यासाठी किमान एक वर्ष सोने-चांदी न खरेदी करण्याचे आणि पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले होते. सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे चांदीच्या आयातीला मोठा ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.