Petrol Rate : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता असली, तरी भारतात इंधन टंचाईच्या अफवांनी नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नईसारख्या महानगरांमध्ये पेट्रोल पंपावर लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. मात्र, ही 'कृत्रिम टंचाई' असून नागरिकांनी घाबरून साठेबाजी करू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
या सर्व गोंधळात सर्वसामान्यांच्या मनात एक प्रश्न कायम असतो की, आपण १०५-११० रुपये लिटरने जे पेट्रोल खरेदी करतो, त्यातून पेट्रोल पंप चालकाला नेमका किती नफा मिळतो?
पंप चालकांचे कमिशन किती?
'पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेल'च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर डीलर्सना ठराविक कमिशन दिले जाते. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सुमारे आठ वर्षांनंतर या कमिशनमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली होती.
- पेट्रोलवर कमिशन : प्रति लिटर सुमारे ३.१४ रुपये (बेस कमिशन).
- डिझेलवर कमिशन : प्रति लिटर सुमारे २.३३ रुपये (बेस कमिशन).
या बेस कमिशनव्यतिरिक्त, उत्पादनाच्या किमतीचा एक छोटा टक्के हिस्सा देखील यात जोडला जातो. विशेष म्हणजे, गेल्या वेळी जेव्हा कमिशन वाढवण्यात आले, तेव्हा त्याचा कोणताही बोजा ग्राहकांवर टाकला गेला नाही; म्हणजेच पेट्रोलच्या किरकोळ किमती वाढवल्या गेल्या नाहीत.
एका दिवसाची कमाई किती?
पेट्रोल पंपाची कमाई ही तो पंप कुठे आहे (शहर, गाव की हायवे) आणि तिथे दररोज किती विक्री होते, यावर अवलंबून असते. एका पंपावर इंधन विक्रीतून दिवसाला १५,००० ते ६०,००० रुपयांपर्यंत कमिशन मिळू शकते. इंधन विक्रीव्यतिरिक्त 'लायसन्स फी रिकव्हरी' आणि विविध प्रोत्साहन योजनांतूनही डीलर्सना उत्पन्न मिळते.
अफवांचा 'फटका' आणि वाढती गर्दी
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत असले, तरी भारतात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. मात्र, सोशल मीडियावरील अफवांमुळे नागरिक गरजेपेक्षा जास्त इंधन भरून घेत आहेत. यामुळे काही ठिकाणी वाहतूक कोंडी आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
किमतीतील फरकाचे कारण काय?
भारतात पेट्रोलचे दर केवळ कच्च्या तेलावर अवलंबून नसून, त्यावर केंद्र सरकारचा 'एक्साईज ड्युटी' आणि राज्य सरकारचा 'व्हॅट' हे कर लावले जातात. यामुळेच महाराष्ट्रात पेट्रोल १०८ रुपयांवर असताना शेजारील राज्यात ते स्वस्त असू शकते. इंधन महागले की त्याचा थेट परिणाम वाहतूक खर्चावर होतो आणि पर्यायाने भाजीपाला, अन्नधान्य महाग होते.
