Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > भारताची सुपर हॅट्रिक! EU आणि अमेरिकेनंतर आता 'या' 6 मुस्लिम देशांसोबत व्यापार करार

भारताची सुपर हॅट्रिक! EU आणि अमेरिकेनंतर आता 'या' 6 मुस्लिम देशांसोबत व्यापार करार

India GCC FTA: केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत टर्म्स ऑफ रेफरन्स वर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 6, 2026 15:58 IST2026-02-06T15:56:16+5:302026-02-06T15:58:11+5:30

India GCC FTA: केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत टर्म्स ऑफ रेफरन्स वर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

India GCC FTA: After EU and US, now it will sign trade agreements with these 6 Muslim countries | भारताची सुपर हॅट्रिक! EU आणि अमेरिकेनंतर आता 'या' 6 मुस्लिम देशांसोबत व्यापार करार

भारताची सुपर हॅट्रिक! EU आणि अमेरिकेनंतर आता 'या' 6 मुस्लिम देशांसोबत व्यापार करार

India GCC FTA: युरोपीय युनियनसोबत ‘मदर ऑफ ऑल डील’ आणि अमेरिकेसोबत कलेल्या व्यापार करारानंतर भारताने आता खाडी देशांकडे (गल्फ) मोर्चा वळवला आहे. भारताने गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल (GCC) सोबत फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट (FTA) करण्यासाठी औपचारिक चर्चा सुरू केली असून, हे भारताच्या जागतिक व्यापार धोरणातील महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

FTA साठी ToR वर स्वाक्षरी; चर्चा औपचारिकरीत्या सुरू

काल(5 फेब्रुवारी 2026) केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत FTA चर्चेसाठी आवश्यक असलेल्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) वर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यानंतर भारत-GCC दरम्यान मुक्त व्यापार करारावरील चर्चा अधिकृतपणे सुरू झाली आहे.

GCC मध्ये सहा खाडी देशांचा समावेश आहे.

  1. सौदी अरेबिया
  2. संयुक्त अरब अमिराती (UAE)
  3. कतार
  4. कुवेत
  5. ओमान
  6. बहरीन

हे सर्व देश खाडी प्रदेशातील आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र आहेत.

भारत-GCC व्यापार: आकडे काय सांगतात?

2024-25 मध्ये भारत आणि GCC यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 178.7 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे, हा भारताचा सर्वात मोठा ट्रेडिंग ब्लॉक ठरला असून, तो युरोपियन युनियन, ASEAN, अमेरिका आणि चीनपेक्षाही मोठा आहे.

पीयूष गोयल यांनी ToR वर स्वाक्षरी केल्यानंतर सांगितले, “भारत आणि GCC यांच्यात 5,000 वर्षांपासून व्यापाराचे संबंध आहेत. आता अधिक मजबूत आणि आधुनिक करारामुळे वस्तू व सेवांचा प्रवाह सुधारेल, गुंतवणूक वाढेल. GCC ला भारताकडून कुशल मनुष्यबळ व उत्पादने मिळतील, तर भारताला ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करता येईल.”

निर्यात-आयात: कुठे उभा आहे भारत?

  • भारताकडून GCC ला निर्यात: सुमारे 57 अब्ज डॉलर्स
  • वार्षिक वाढ: 1%
  • प्रमुख वस्तू: रत्ने, धातू, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने, दागिने, लोखंड व स्टील
  • GCC कडून भारतात आयात: सुमारे 121.7 अब्ज डॉलर्स
  • वार्षिक वाढ: 15.33%
  • प्रमुख आयात: कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू

सध्याच्या स्थितीत भारताला व्यापारतूट आहे; मात्र FTA मुळे भारतीय निर्यात वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आधीचे करार आणि थांबलेली चर्चा

UAE सोबत FTA: मे 2022 पासून लागू

ओमानसोबत CEPA: 18 डिसेंबर 2025 रोजी स्वाक्षरी

भारत-GCC FTA चर्चा नवीन नाही. 2006 आणि 2008 मध्ये दोन फेऱ्या झाल्या होत्या; मात्र GCC ने नंतर सर्व देशांसोबत चर्चा थांबवली होती. आता ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.

GCC सोबत FTA केल्याचे संभाव्य फायदे

ड्युटी आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे कमी होतील, भारतीय वस्तू GCC बाजारात स्वस्त व स्पर्धात्मक ठरतील, वस्तू व सेवांचा मुक्त प्रवाह वाढेल, गुंतवणुकीला चालना आणि धोरणात्मक स्थिरता, भारताला ऊर्जा सुरक्षा (तेल–वायू) तर GCC ला अन्न सुरक्षा (भारत मोठा अन्नधान्य उत्पादक) मिळेल. याशिवाय, पेट्रोकेमिकल्स, IT व अन्य क्षेत्रांना नवीन संधी उपलब्ध झाल्यामुळए GCC देशांत कार्यरत असलेल्या 1 कोटी भारतीय कामगारांना अप्रत्यक्ष लाभ मिळेल.

Web Title : भारत ने यूरोपीय संघ, अमेरिका के बाद छह मुस्लिम देशों के साथ व्यापार समझौता किया

Web Summary : भारत ने यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ समझौतों के बाद खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ एफटीए वार्ता शुरू की। इसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना है। भारत-जीसीसी व्यापार पहले से ही 178 अरब डॉलर से अधिक है, जिससे भारतीय निर्यात और खाड़ी में श्रमिकों को लाभ हो सकता है।

Web Title : India Secures Trade Deal with Six Muslim Nations After EU, US

Web Summary : India initiates FTA talks with the Gulf Cooperation Council (GCC) after deals with the EU and US. This aims to boost trade, investment, and energy security. The India-GCC trade is already substantial, exceeding $178 billion, with potential benefits for Indian exports and workers in the Gulf.