FDI Policy: भारताला लागून असलेल्या देशांच्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) धोरणात सरकारनं कोणताही बदल केलेला नाही. सूत्रांनी बुधवारी ही यासंदर्भात माहिती दिली. सरकारनं २०२० मध्ये 'प्रेस नोट ३' जारी केली होती, ज्याअंतर्गत या सीमावर्ती देशांमधील गुंतवणूकदारांना कोणत्याही क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी घेणं बंधनकारक होतं.
प्रेस नोट ३ ची धोरणं लागू
२०२० मध्ये सरकारने एफडीआयशी संबंधित प्रेस नोट जारी केली होती. याअंतर्गत सीमावर्ती देशांतील गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणुकीसाठी सरकारकडून मंजुरी घेणं आवश्यक आहे. भारताच्या सर्व सीमावर्ती देशांना हा नियम लागू आहे. यामध्ये चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान यांचा समावेश आहे. एफडीआय प्रस्तावांनुसार या देशांना तपासणी आणि चाचणीच्या समान प्रक्रियेतून जावं लागेल.
चीनसाठीही बदल नाही
'प्रेस नोट ३' प्रसिद्ध झाल्यापासून एफडीआय धोरणात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. चीनसोबतच्या एफडीआय प्रस्तावात बदल झाल्याचं काही वृत्तांमध्ये म्हटले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही टिप्पणी महत्त्वाची मानली जात आहे. सध्या प्रेस नोट ३ अंतर्गत अर्जांवर विचार करण्यासाठी गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरमंत्रालयीन समिती स्थापन करण्यात आलीये.