Government HRA Rules: वाढतं घरभाडे आणि शहरी जीवनातील वाढत्या खर्चामुळे हैराण झालेल्या पगारदार वर्गासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकार 'हाऊस रेंट अलाउन्स'शी (HRA) संबंधित एका जुन्या नियमात मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास देशातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार (In-hand Salary) वाढू शकतो आणि कराचा बोजा कमी होऊ शकतो.
सध्याचा नियम काय आहे?
सध्याच्या जुन्या कर प्रणालीनुसार (Old Tax Regime), केवळ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई या चार महानगरांमध्ये राहणाऱ्या पगारदार करदात्यांना HRA वर ५० टक्क्यांपर्यंत कर सवलत मिळते. देशातील इतर सर्व शहरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा सध्या ४० टक्के इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
कोणत्या शहरांना होणार मोठा फायदा?
सरकारच्या प्रस्तावानुसार, आता ५० टक्के HRA सवलत मिळणाऱ्या शहरांच्या यादीचा विस्तार केला जाऊ शकतो. यामध्ये बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांचा समावेश करण्याची योजना आहे. म्हणजेच, हा बदल लागू झाल्यास या शहरांमधील कर्मचाऱ्यांनाही दिल्ली-मुंबईसारख्या महानगरांच्या बरोबरीनं कर सवलत मिळू शकेल.
प्रस्तावित नवीन संरचेनेचे स्वरूप
प्रस्तावानुसार, HRA सवलतीची नवीन व्यवस्था खालीलप्रमाणे असू शकते:
५०% HRA सवलत: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद.
४०% HRA सवलत: देशातील इतर सर्व शहरे.
नियम बदलणं का आवश्यक आहे?
गेल्या दशकात बंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे यांसारखी शहरं आयटी, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टरची मोठी केंद्रे म्हणून उदयास आली आहेत. या शहरांमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढल्या असल्या तरी घरांचं भाडंही झपाट्यानं वाढलं आहे. सध्याच्या शहरी वास्तवाचा विचार करता HRA नियमांमध्ये सुधारणा करणं आवश्यक असल्याचं सरकारचं मत आहे.
कोणाला होणार थेट फायदा?
हा प्रस्ताव प्रामुख्यानं त्या कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल जे अजूनही 'ओल्ड टॅक्स रिजीम' निवडतात. कारण या प्रणालीमध्ये HRA सारख्या सवलतींचा लाभ मिळतो, तर नवीन कर प्रणालीत HRA सह बहुतांश सवलती उपलब्ध नाहीत.
HRA सवलत वाढल्यामुळे 'टॅक्सेबल इन्कम' कमी होईल, ज्याचा थेट फायदा कर्मचाऱ्यांच्या मासिक इन-हँड सॅलरीवर होईल. विशेषतः महानगरांसारख्या महागड्या शहरांमध्ये राहणाऱ्यांसाठी हा बदल मोठी बचत करणारा ठरू शकतो.