Crude Oil: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलिकडेच पुन्हा एकदा इराणला दिलेल्या कडक इशाऱ्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. जागतिक स्तरावर अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे ब्रेंट क्रूड तेल प्रति बॅरल ११० डॉलरच्या पार गेले आहे. आखाती देशांमधून होणारा तेल पुरवठा खंडित होण्याच्या भीतीने बाजारात चिंतेचे वातावरण असून, याचा थेट परिणाम येत्या काळात भारतातील पेट्रोल-डीझेलच्या दरांवर आणि पर्यायाने सर्वसामान्यांच्या बजेटवर होण्याची दाट शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सद्यस्थिती
ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स १.३२ टक्क्यांच्या (सुमारे $१.४४) वाढीसह ११०.७० डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. ५ मे नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. अमेरिकेचे 'वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट' क्रूड देखील १.७५ टक्क्यांनी ($१.८४) वधारून १०७.२६ डॉलर प्रति बॅरलवर व्यवहार करत आहे. ४ मे नंतरचा हा उच्चांक आहे. विशेष म्हणजे, फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर सुरुवातीचे हल्ले केले होते, तेव्हापासून आतापर्यंत कच्च्या तेलाच्या किमतीत तब्बल ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.
ट्रम्प यांचा 'तो' इशारा अन् बाजारात खळबळ
कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या या ताज्या दरवाढीमागे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे रविवारचे विधान मुख्य कारण मानले जात आहे. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर इराणला उघड इशारा दिला की, "इराणची वेळ आता संपत चालली आहे. त्यांनी लवकरच योग्य निर्णय घ्यावा, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील."
'एक्झिओस'च्या अहवालानुसार, ट्रम्प यांना या युद्धावर तोडगा काढायचा आहे. यासाठी त्यांनी उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स, परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ, सीआयए प्रमुख जॉन रॅटक्लिफ आणि व्हाईट हाऊसचे दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांच्यासोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली आहे. इराणच्या नव्या प्रस्तावाची अमेरिका वाट पाहत आहे, मात्र इरान आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यास लष्करी कारवाई अटळ असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
'होर्मुझ सामुद्रधुनी'चा अडथळा
तेलाचे दर वाढण्याचे दुसरे मोठे कारण म्हणजे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून' तेलाची वाहतूक कमालीची मंदावली आहे. प्रख्यात वित्तीय संस्था 'मॉर्गन स्टॅन्ले'ने इशारा दिला आहे की, बाजार सध्या 'वेळेविरुद्ध शर्यत' लढत आहे. जर जून महिन्यापर्यंत हा सागरी मार्ग सुरळीत झाला नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.
दुसरीकडे, ट्रम्प प्रशासनाने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यावर दिलेली सवलत (सूट) संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने ही सवलत वाढवून देण्याची मागणी केली होती, मात्र अमेरिकेच्या नकाराने पुरवठ्यावर दबाव वाढला आहे. त्यातच, युएई (UAE) मधील एका अणुऊर्जा प्रकल्पावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्याने ऊर्जा केंद्रांवरील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे.