देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे हाहाकार माजला होता. तसंच कोरोना प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी लसीकरण हा एकमेव मार्ग असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकन कंपनी मॉडर्नाची कोरोना प्रतिबंधात्मक एक डोस असलेली लस भारतात लवकर आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडे काही सूट देण्याची विनंती केली आहे. तसंच अमेरिकेच्या मॉडर्ना या कंपनीला अब्ज डॉलर्सची रक्कम देण्याच्या तयारीतही असल्याचं कंपनीनं म्हटलं. मॉडर्नाला कोणत्याही नुकसानीच्या स्थितीत सुरक्षा देणं, मूल्य निश्चित करण्याच्या सीमेपासून सूट देणं आणि भारतात चाचणी करण्यासाठी आवश्यक अटी आणि सीमा शुल्कात सूट देण्याची विनंती केली आहे.
"कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीसंदर्भात मॉडर्नासोबत आपली चर्चा पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. तसंच हे यशस्वी होण्यासाठी त्यांना सरकारचं समर्थन आणि भागीदारीचीही आवश्यकता आहे," असं सिप्लानं सांगितलं. देशात लसींचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नाचे सिप्लाद्वारे कौतुक करण्यात आलं.
दरम्यान, सिप्लानं चार बाबींवर सरकारकडून सूट देण्याची विनंती केल्याची माहिती याच्याशी निगडीत असलेल्या सूत्रांकडून देण्यात आली. याच्या मूल्याबाबत मर्यादा नसेल, नुकसान झाल्यास सुरक्षा दिली जाईल, लसीच्या भारतातील चाचणीतून सूट आणि सीमा शुल्कातून सूट अशा त्यांच्या मागण्या आहेत. केंद्रानं यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यास कंपनी मॉडर्नासोबत १ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच जवळपास ७२५० कोटी रूपये देण्याचा करार करेल, असं कंपनीनं म्हटलं आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर २९ मे रोजी कंपनीनं सरकारकडे ही विनंती केली आहे.