नवी दिल्ली : ब्रिटनमध्ये गेलेला कर्जबुडवा उद्याेगपती विजय माल्याचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यामध्ये कायदेशीर अडचण असून, ती साेडविल्याशिवाय माल्याला भारतात आणता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यामुळे माल्याला भारतात आणण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
न्या. उदय ललित आणि न्या. अशाेक भूषण यांच्या खंडपीठासमाेर झालेल्या सुनावणीदरम्यान साॅलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी माल्याच्या प्रत्यार्पणाबाबत अहवाल देण्यासाठी आणखी काही दिवसांची मुदत मागितली. त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेले एक गाेपनीय पत्र न्यायालयात सादर केले. ब्रिटिश सरकारने माल्याच्या प्रत्यार्पणाबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाला एका कायदेशीर मुद्द्याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. न्यायालयाने हे पत्र रेकाॅर्डवर आणून १५ मार्चपर्यंत सुनावणी स्थगित केली. माल्याच्या प्रत्यार्पणाबाबत सहा आठवड्यांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने २ नाेव्हेंबरला दिले हाेते. माल्याविराेधात ब्रिटनमध्ये सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईबाबत माहिती नसल्याचे त्यापूर्वी सरकारने न्यायालयाला कळविले हाेते.
सरकारने वारंवार उपस्थित केला मुद्दा -
माल्याविराेधात ब्रिटनमध्ये एका प्रकरणात गाेपनिय कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. प्रत्यार्पण करण्यापूर्वी ब्रिटिश कायद्यानुसार हा मुद्दा साेडविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी किती वेळ लागू शकताे, याबाबत सांगता येणार नाही, असे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. सरकारकडून वारंवार ब्रिटिश सरकारसाेबत माल्याच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत असल्याचेही मेहता यांनी सांगितले.