Ratnagiri: कळवंडे पंचक्राेशीतील १० हजार  ग्रामस्थ टाकणार निवडणुकीवर बहिष्कार

कळवंडे पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ निर्णयावर ठाम, अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक ठरली निष्फळ

चिपळूण : तालुक्यातील कळवंडे धरणाची दुरुस्ती होत नसल्याने शेती उद्ध्वस्त झाली असून, कळवंडे पंचक्रोशीतील १० हजार लोकांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा अधिकारी, तहसीलदार व ग्रामस्थांची कळवंडेत गुरूवारी संयुक्त बैठक झाली. मात्र, ही बैठक निष्फळ ठरल्याने चार गावांतील ग्रामस्थ निवडणुकीवरील बहिष्कारावर ठाम आहेत.

कळवंडे येथील श्रीदत्त मंदिरात कळवंडे, पाचाड, कोंढे व रेहेळभागाडी ग्रामस्थ आणि अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. चार दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीला अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यामुळे ग्रामस्थांचा पारा चढला होता. गुरूवारी दुपारी झालेल्या बैठकीला रत्नागिरीचे जलसंपदा विभागाचे जिल्हा अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे, उपअभियंता विपुल खोत, तहसीलदार प्रवीण लोकरे, कळवंडेतील उद्योजक वसंत उदेग यांच्यासह पाचाड, रेहेळभागाडी, कोंढे आणि कळवंडे येथील शेतकरी उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरूवातीलाच शेतकऱ्यांनी धरण दुरुस्तीवरून संताप व्यक्त केला.

यावेळी तहसीलदार लाेकरे म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी टोकाचा निर्णय घेऊ नये. अधिकाऱ्यांनी जे तोंडी आश्वासन दिले, ते लेखी स्वरूपात दोन दिवसात दिले जाईल, असे सांगितले. उद्योजक वसंत उदेग यांनी सांगितले की, पावसाळ्यानंतरही दुरुस्तीचे काम सुरू न झाल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. यावर्षीही पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. पुढच्या वर्षीही धरणात पाणीसाठा होणार नाही. त्यामुळे शेतीवर जगणाऱ्या येथील शेतकऱ्यांनी जगायचे तरी कसे? आम्हाला व्यवसायातून शासनाला जो जीएसटी भरावा लागतो, तो माफ करा. मी स्वतः धरणाची दुरुस्ती करून देतो, अशी सूचनाही त्यांनी केली. मात्र, त्यावर प्रतिक्रिया न देणेच अधिकाऱ्यांनी पसंत केले. शेवटी धरण दुरुस्तीबाबतचे आश्वासन मिळत नसल्याने ग्रामस्थांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार कायम ठेवला आहे.

दुरुस्तीचा आराखडा तयार

अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे म्हणाले की, कळवंडे धरणाची उभारणी करून ४० वर्षे झाली. पुढे आणखी ५० वर्षे धरण टिकण्यासाठी नियोजनपूर्वक दुरुस्ती करायला हवी. धरण दुरुस्तीबाबतचा कायदाही शासनाने केला आहे. संबंधित दुरुस्तीबाबतचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानंतर कामाचे अंदाजपत्रक केल्यानंतर खर्चाची रक्कम निश्चित होईल. या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. कालव्याचे काम सुरू असताना ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, त्यांना भरपाई देण्यात येईल. धरणापर्यंत रस्ताही केला जाईल, असे सांगितले.