Local Body Election : नगरपरिषद निकालांनी जिल्ह्यातील राजकीय गणिते ढवळली; शिंदे गट निर्णायक भूमिकेत

नगर परिषद–नगरपंचायत निकालांनी जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे ढवळली; शिंदेसेनेची उसळी, अजित पवारांसमोर अपक्षांचा शह

पुणे : जिल्ह्यातील १४ नगर परिषदा आणि तीन नगरपंचायतींच्या निकालांनी जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलून टाकली आहेत. लोणावळा, बारामती, जेजुरी आणि फुरसुंगी वगळता अनेक ठिकाणी नगराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचा असला, तरी बहुमत भाजपकडे असल्याचे चित्र दिसून आले. काही ठिकाणी अशीच स्थिती शिंदेसेनाबाबतही पाहायला मिळाली. दुसरीकडे काँग्रेस, उद्धवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाला दोन अंकी आकडाही गाठता न आल्याने त्यांची मोठी पीछेहाट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

रविवारी (दि. २१) झालेल्या मतमोजणीत आठ नगर परिषदा आणि दोन नगरपंचायतींमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने नगराध्यक्षपदी निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले. त्यापाठोपाठ शिंदेसेनाला चार, तर भाजपला केवळ तीन नगराध्यक्षपदांवर समाधान मानावे लागले. विशेष म्हणजे काँग्रेस, उद्धवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांना एकही नगराध्यक्षपद मिळू शकले नाही.

नगरसेवक पदांच्या निकालात राष्ट्रवादी काँग्रेसने १६१ जागा जिंकत पहिला क्रमांक मिळवला आहे. भाजप ९९ जागांसह दुसऱ्या स्थानावर राहिला, तर यापूर्वी प्रमुख शर्यतीत नसलेल्या शिंदेसेनाने ५१ जागा जिंकत तिसरे स्थान मिळवले. अपवाद वगळता कोणत्याही पक्षाला एकतर्फी विजय मिळवता आला नसून, अनेक ठिकाणी मित्र पक्षांशी तडजोडी कराव्या लागल्याचे चित्र आहे. भाजपने ज्यांच्यावर जबाबदारी सोपवली, ते बहुतांश ठिकाणी अपयशी ठरल्याचेही या निकालातून स्पष्ट झाले आहे.

शिंदेसेनेची उसळी इतर पक्षांसाठी धोक्याची

जिल्ह्यातील काही भागांत शिंदेसेनेची ताकद मर्यादित होती. जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूरच्या पश्चिम पट्ट्यात शिंदेसेना काही अंशी प्रभावी होती. पक्षफुटीनंतर अस्तित्वासाठी संघर्ष करणाऱ्या शिंदेसेनेने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नव्याने बांधणी केली. मातब्बरांसह सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी देत त्यांच्यावर जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या. त्याचे फलित म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिंदेसेनाला चार नगराध्यक्ष आणि ५१ नगरसेवक मिळाले.

उत्तर पुण्याची जबाबदारी आमदार शरद सोनवणे यांनी यशस्वीपणे सांभाळली. मंचरमध्ये माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना शह देत शिंदेसेनेचा नगराध्यक्ष निवडून आला. त्यामुळे एकूण संख्याबळ पाहता शिंदेसेना जिल्ह्यात तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला असून, आगामी निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना शिंदेसेनेचा विचार करावा लागणार आहे.
 

वैयक्तिक ताकदीचा ठसा

चाकणमध्ये गोरे कुटुंबीय, भोरमध्ये रामचंद्र आवारे, सासवडमध्ये आनंदीकाकी जगताप, तर जेजुरीत जयदीप बारभाई यांनी आपल्या वैयक्तिक प्रभावाची पुन्हा एकदा चुणूक दाखवली. या ठिकाणी पक्षापेक्षा वैयक्तिक ताकद निर्णायक ठरल्याचे स्पष्टपणे जाणवले.

भोर–दौंडला गड आला, पण सिंह गेला

माजी आमदार संग्राम थोपटे भाजपमध्ये दाखल झाल्याने भोर नगर परिषदेवर भाजपचे वर्चस्व राहील, अशी चर्चा होती. मात्र, प्रत्यक्षात राष्ट्रवादीचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी तब्बल १७ वर्षांनंतर राष्ट्रवादीचा नगराध्यक्ष निवडून आणला. रामचंद्र आवारे यांची वैयक्तिक ताकद असली, तरी मांडेकरांनी दिलेले पाठबळ निर्णायक ठरले.  दौंडमध्येही अशीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. प्रेमसुख कटारिया यांच्या नागरिकहित संरक्षण मंडळाला आणि मित्र पक्षांना १७ जागांवर समाधान मानावे लागले. भाजप आमदार राहुल कुल यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही आघाडी लढत होती. मात्र, येथेही नगराध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गेले. विशेष म्हणजे अवघ्या २३ वर्षांच्या दुर्गादेवी जगदाळे नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या. दोन्ही ठिकाणी बहुमत असूनही सत्तेच्या चाव्या राष्ट्रवादीकडे गेल्याने आजी-माजी आमदारांना आत्मपरीक्षणाची वेळ आली आहे.

विरोधकांशी सलगी करूनही डोकेदुखी कायम

माळेगाव नगरपंचायतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आली असली, तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर नवी डोकेदुखी उभी राहिली आहे. निवडणुकीत त्यांनी विरोधक असलेल्या जनमत विकास आघाडीचे रंजन तावरे यांच्याशी सलोखा साधला होता. विरोधकच उरणार नाहीत, अशी अपेक्षा असताना तब्बल पाच अपक्ष निवडून आल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.

बारामतीतही अशीच परिस्थिती दिसून आली. मागील निवडणुकीत अजित पवारांच्या विरोधात तीन उमेदवार होते, ती संख्या यावेळी दुप्पट झाली आहे. रासप, बसप, शरद पवार गट यांचा प्रत्येकी एक आणि तीन अपक्ष निवडून आल्याने खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही आता नव्याने राजकीय गणित मांडावे लागणार आहे.

झेडपीसाठी जानेवारीच्या पहिला आठवड्यात आचारसंहिता नगरपरिषदेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. तर महानगरपालिकेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आता प्रश्न उरला तो जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा. २४ डिसेंबरला आचारसंहिता लागणार असे बोलले जात होते. मात्र, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेसाठी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नुकत्याच नगरपरिषद आणि नगरपंचायतच्या निवडणुका पार पडल्या असून त्यापाठोपाठ महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार आहे. यामुळे मनुष्यबळाची कमतरता आहेच पण तयारीसाठी काही अवधी लागणार असल्याने तूर्त तरी निवडणुका जाहीर करणे शक्य होणार नाही. मात्र, जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहितेची घोषणा होऊ शकते.