पिंपरी महापालिकेची तिजोरी अर्धीच; अर्थसंकल्पात कपात होणार? ५० ते १०० कोटींनी घट होण्याची शक्यता

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 27, 2026 12:34 IST2026-02-27T12:33:52+5:302026-02-27T12:34:04+5:30

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर करसंकलनात घट झाली असून बांधकाम परवानगी विभागाकडून मिळणारे उत्पन्नही अपेक्षेपेक्षा कमी राहिले आहे

Pimpri Municipal Corporation's treasury is half full; Will there be a cut in the budget? There is a possibility of a reduction of 50 to 100 crores | पिंपरी महापालिकेची तिजोरी अर्धीच; अर्थसंकल्पात कपात होणार? ५० ते १०० कोटींनी घट होण्याची शक्यता

पिंपरी महापालिकेची तिजोरी अर्धीच; अर्थसंकल्पात कपात होणार? ५० ते १०० कोटींनी घट होण्याची शक्यता

ज्ञानेश्वर भंडारे

पिंपरी : महापालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प शनिवारी (दि.२८) सादर केला जाणार आहे. यंदाच्या अंदाजपत्रकात घट होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मागील आर्थिक वर्षात सुमारे ९६७५ कोटींचे ‘बजेट’ सादर करण्यात आले होते. मात्र, यंदा ते ५० ते १०० कोटी रुपयांनी कमी असण्याची शक्यता महापालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर करसंकलनात घट झाली आहे. त्याचबरोबर बांधकाम परवानगी विभागाकडून मिळणारे उत्पन्नही अपेक्षेपेक्षा कमी राहिले आहे. त्यामुळे महसुलावर परिणाम झाला असून, आगामी विकासकामे थंडावण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य व केंद्र शासनाचा निधी तसेच महापालिकेच्या ठेवी यांचा समावेश करून एकूण ९६७५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ६२५२ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. यंदा अग्निशमन विभाग, राज्य व केंद्र शासनाकडून विविध योजना व विकासकामांसाठी येणारा निधी मिळून नऊ हजार कोटींपर्यंत अर्थसंकल्प जाण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे. मात्र, गुरुवार (दि. २६ फेब्रुवारी) अखेर महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ ४१५८ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे अपेक्षित महसुलाच्या तुलनेत मोठी तूट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महसुलात मोठा वाटा उचलणाऱ्या करसंकलन विभागाने १०५० कोटींचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र, राज्य व केंद्र शासनाची रक्कम वगळता केवळ ४८७.९५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. बांधकाम परवानगी विभागाकडून ७०० कोटींच्या तुलनेत ४२०.५३ कोटी रुपयेच जमा झाले आहेत. भांडवली जमा या घटकातही अपेक्षित १०३२ कोटींच्या तुलनेत १०१.०५ कोटी रुपयेच जमा झाले आहेत.

मुद्रांक शुल्कातून दुप्पट कमाई

दुसरीकडे काही विभागांकडून अपेक्षेपेक्षा अधिक महसूल मिळाल्याचेही दिसून येते. मुद्रांक शुल्कातून २२० कोटींच्या तुलनेत ४४३.२१ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. लेखा विभागाकडून व्याजाच्या स्वरूपात ११४ कोटींच्या तुलनेत १२८.३५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. मात्र, पाणीपुरवठा विभागाचे उत्पन्न ९९ कोटींच्या तुलनेत ५७.५८ कोटी इतकेच राहिले असून इतर विभागांकडूनही अपेक्षेपेक्षा कमी महसूल मिळाला आहे.

कोणत्या विभागात किती तूट? (कोटी रुपयांत)
विभाग : लक्ष्य : प्रत्यक्ष आलेली रक्कम( २६ फेब्रुवारी २०२६) : तूट

करसंकलन : १०५० - ४८७.९५- ५६२.०५
भांडवली जमा : १०३२ - १०१.०५ - ९३०.९५
बांधकाम परवानगी : ७००- ४२०.५३ -२७९.४७
पाणीपुरवठा विभाग : ९९ - ५७.५८- ४१.४२
इतर विभाग : २५५ - १५३- १०२
जीएसटी : २५८२ -२३६७- २१५

उत्पन्नात घट झाल्याने अर्थसंकल्पावर दबाव निर्माण झाला असला, तरी महापालिकेच्या ठेवी मोडण्याचा कोणताही विचार नाही. उपलब्ध महसुलाच्या आधारे नियोजन करून अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. अर्थसंकल्पातील रकमेनुसार पुढील आर्थिक वर्षांत काम करण्याचे नियोजन आहे. -प्रवीण जैन, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, महापालिका

महालिकेचा अर्थसंकल्प शनिवारी सादर होणार आहे. त्यात वाढ झाली की घट, हे त्याच दिवशी सिद्ध होईल. सर्व लोकप्रतिनिधींच्या प्रभागात निधी कसा देता येईल, याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. - रवी लांडगे, महापौर, महापालिका

Web Title : पिंपरी महानगरपालिका का खजाना आधा; क्या इस साल बजट में कटौती होगी?

Web Summary : पिंपरी महानगरपालिका का आगामी बजट कर संग्रह और निर्माण राजस्व में कमी के कारण ₹50-100 करोड़ तक घट सकता है। कुछ विभागों के राजस्व अपेक्षाओं से अधिक होने के बावजूद, समग्र आय कम है, जिससे विकास परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है। नगरपालिका उपलब्ध धन के आधार पर समायोजन करने की योजना बना रही है।

Web Title : Pimpri Corporation's Treasury Halved; Budget Cuts Expected This Year?

Web Summary : Pimpri Corporation's upcoming budget may shrink by ₹50-100 crore due to reduced tax collection and construction revenue. Despite some departments exceeding revenue expectations, overall income falls short, potentially impacting development projects. The municipality plans to adjust based on available funds.