PCMC Election Results 2026:  महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सत्तारूढ पक्षनेत्यासाठी ‘फिल्डिंग’

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 20, 2026 13:25 IST2026-01-20T13:22:26+5:302026-01-20T13:25:08+5:30

- सभागृहाची मुदत संपून चार वर्षे झाल्याने इच्छुकांची गर्दी : पुढील पाच वर्षांसाठी सत्तेची चावी कोणाच्या ताब्यात?; दिग्गज व अनुभवी नगरसेवक सरसावले; पडद्यामागील हालचालींना वेग

PCMC Election Results 2026 Fielding' for Mayor, Deputy Mayor, Standing Committee Chairman, Ruling Party Leader | PCMC Election Results 2026:  महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सत्तारूढ पक्षनेत्यासाठी ‘फिल्डिंग’

PCMC Election Results 2026:  महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सत्तारूढ पक्षनेत्यासाठी ‘फिल्डिंग’

पिंपरी : महापालिकेत भाजपने निर्विवाद बहुमत मिळवत सलग दुसऱ्यांदा सत्ता काबीज केली आहे. आता महापालिकेतील सत्तेच्या चाव्या कोण सांभाळणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. महापौर, सत्तारूढ पक्षनेता, स्थायी समितीचे अध्यक्ष, उपमहापौर, तसेच विविध विषय समित्या मिळवण्यासाठी अनेक दिग्गज व अनुभवी नगरसेवकांनी ‘फिल्डिंग’ लावली असून, पडद्यामागील हालचालींना वेग आला आहे.

महापालिकेच्या मागील सभागृहाची मुदत १२ मार्च २०२२ रोजी संपली होती. आता भाजपने पुन्हा बहुमत मिळवत पुढील पाच वर्षांसाठी सत्ता हाती घेतली आहे. शहराचा प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरपदासाठी अनेक इच्छुक पुढे आले आहेत. महापौरपद अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी राखीव राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. याशिवाय स्थायी समिती सभापती, उपमहापौर, सत्तारूढ पक्षनेता आणि विविध विषय समित्यांच्या अध्यक्षपदासाठीही चढाओढ सुरू आहे. महापालिकेचा अनुभव, पक्षनिष्ठा आणि संघटनात्मक कामगिरी यांचा दाखला देत इच्छुक नगरसेवक आमदार, प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्य नेतृत्वाकडे साकडे घालत आहेत. भेटीगाठींचा सिलसिला वाढला असून, शिफारशींसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 

स्थायी समितीसाठी आग्रह


भाजपचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे सलग तिसऱ्यांदा निवडून आले असून, त्यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक ८५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे सत्तारूढ पक्षनेते किंवा स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी त्यांचे नाव चर्चेत आहे. शिवसेनेतून भाजपमध्ये आलेले माजी गटनेते राहुल कलाटे हेही तयारी करीत आहेत. माजी महापौर राहुल जाधव व माजी महापौर नितीन काळजे, सलग तीनवेळा निवडून आलेले शीतल शिंदे हेही त्या पदासाठी दावेदार मानले जात आहेत. सलग दुसऱ्यांदा बिनविरोध निवडून आलेले रवी लांडगेही आग्रह धरू शकतात. स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष नितीन लांडगे, माजी विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, अमित गावडे, माजी उपमहापौर तुषार हिंगे, शैलजा मोरे व हिराबाई घुले, हर्षल ढोरे, संदीप कस्पटे, आरती चोंधे, माजी महापौर शकुंतला धराडे, शशिकांत कदम, नवनाथ जगताप, नम्रता लोंढे, सोनाली गव्हाणे इच्छुक आहेत.

स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी मोर्चेबांधणी

महापौरपद राखीव झाल्यास भाजपच्या ‘एससी’ गटातील नगरसेवकांपैकी एकाला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. वर्षभरासाठी एक-एक नगरसेवकाला संधी देण्याचा पर्यायही चर्चेत आहे. याचबरोबर स्वीकृत नगरसेवकांच्या पाच जागांसाठीही मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. पराभूत दिग्गजांना त्या माध्यमातून संधी देण्याचा पक्षाचा विचार असू शकतो. 

प्रशासकीय राजवट लवकरच संपुष्टात


महापौर निवडीनंतर प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येणार आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभा बोलावून महापौर व उपमहापौरांची निवड होईल. त्यानंतर पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते, तसेच विषय समित्यांची रचना केली जाईल. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर महापालिकेतील राजकीय चित्र स्पष्ट होणार आहे. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे, याबाबत गुरुवारी (दि.२२) राज्य शासनाकडून सोडत काढण्यात येणार आहे. त्याबाबत पत्र आल्यानंतर विभागीय आयुक्तांची परवानगी घेऊन पहिली सर्वसाधारण सभा बोलावली जाईल. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली महापौरपदाची निवड केली जाईल.  - मुकेश कोळप, नगरसचिव

Web Title : पिंपरी-चिंचवड: महानगरपालिका में प्रमुख पदों के लिए जोरदार लॉबिंग

Web Summary : पिंपरी-चिंचवड में भाजपा ने सत्ता हासिल की, जिससे महापौर, उपमहापौर और समिति प्रमुख के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। कई पार्षद पदों के लिए जोर लगा रहे हैं, तीव्र लॉबिंग कर रहे हैं और पार्टी नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं। महापौर चुनाव के बाद प्रशासनिक शासन समाप्त हो जाएगा।

Web Title : Pimpri-Chinchwad: Intense lobbying for key positions in the Municipal Corporation

Web Summary : BJP secures power in Pimpri-Chinchwad, sparking competition for Mayor, Deputy Mayor, and committee head roles. Numerous councilors are vying for positions, engaging in intense lobbying and seeking support from party leaders. The administrative rule will end after the mayoral election.