खासदार नसताना कुठलाही नेता मंत्रिपदावर किती दिवस राहू शकतो?; जाणून घ्या नियम

loksabha Election Result - सलग तिसऱ्यांदा देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात एनडीएचं सरकार स्थापन झालं आहे. रविवारी मोदींसह ७१ मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा राष्ट्रपती भवनात पार पडला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात कुठल्या मंत्र्याला कोणतं खाते दिले जाणार यावर निर्णय झाला आहे. सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीनंतर खातेवाटप जाहीर करण्यात आलं. परंतु अनेकांना असा प्रश्न आहे की, निर्मला सीतारामन यांनी निवडणूक लढली नव्हती मग त्यांना कॅबिनेट मंत्री कसं बनवण्यात आलं? निवडणुकीत हरणारे पंजाबचे रवनीत सिंह बिट्टू राज्यमंत्री कसे बनले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह मंत्रिमंडळात ७२ मंत्री आहेत. त्यात ३० कॅबिनेट मंत्री, ५ स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री आणि ३६ राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. रविवारी या सर्व मंत्र्यांनी राष्ट्रपती भवनात शपथ घेतली. कॅबिनेट मंत्री हा संबंधित मंत्रालयाचा प्रमुख असतो, राज्यमंत्री कॅबिनेट मंत्र्याच्या मदतीला असतो. मात्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केवळ कॅबिनेट मंत्रीच उपस्थित राहू शकतो.

नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात जवळपास १० खासदार असे आहेत ज्यांनी लोकसभा निवडणूक २०२४ लढवली नाही किंवा पराभूत झालेत. त्यात एल मुरूगन यांनी नीलगिरी मतदारसंघातून निवडणूक लढली होती. परंतु DMK च्या उमेदवाराकडून त्यांचा पराभव झाला.

भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, निर्मला सीतारामन, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी यांनी लोकसभा निवडणूक २०२४ मध्ये कुठल्याही मतदारसंघात निवडणूक लढवली नाही. तरीही या नेत्यांना कॅबिनेटमंत्री बनवण्यात आलं. हे सर्व राज्यसभेचे खासदार आहेत.

ज्या राज्यसभा सदस्यांना राज्यमंत्री बनवलं आहे, त्यात रामदास आठवले, रामनाथ ठाकूर, बी.एल वर्मा, एल मुरुगन, सतीश चंद्र दुबे, पबित्रा मार्गेरिटा, सर्बानंद सोनोवाल आणि ज्योतिरादित्य शिंदे हे राज्यसभेचे खासदार होते ते यंदा लोकसभेत निवडून आले आहेत.

नियमानुसार, मंत्रिमंडळात सहभागी होणारा व्यक्ती संसदेच्या दोन्ही सदनापैकी एका सदनाचा सदस्य असणं गरजेचे असते. यात लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्हीचा समावेश आहे. जर कुणी राज्यसभेचा सदस्य असेल तरीही तो पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळाचा हिस्सा बनू शकतो.

लोकसभा निवडणूक २०२४ मध्ये लुधियान जागेवर रवनीत बिट्टू हे काँग्रेस उमेदवार अमरिंदर सिंह राजा यांच्याकडून हरले. तर जॉर्ज कुरियन केरळच्या कोट्टायमचे राहणारे आहेत. ते मागील ४ दशक भाजपाचे कार्यकर्ते आहेत. २०१६ मध्ये त्यांनी विधानसभेची निवडणूक लढली परंतु त्यांना यश मिळालं नाही.

आता रवनीत सिंह बिट्टू आणि जॉर्ज कुरियन हे ना लोकसभेचे सदस्य आहेत, ना राज्यसभेचे. अशावेळी या नेत्यांना राज्यमंत्रिपदी नेमणूक करणे हे कायद्याने योग्य ठरते का असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला असेल. पण कायद्याने हे करता येते.

भारतीय संविधानाच्या कलम ७५ मध्ये खासदार नसलेल्याला मंत्री बनवण्याची तरतूद आहे. परंतु त्यात एक अट आहे. आर्टिकल ७५ (५) नुसार, कुठलाही मंत्री सलग ६ महिन्याच्या कालावधीत संसदेच्या कुठल्याही सभागृहाचा सदस्य नसेल तर त्याला ६ महिने पूर्ण होताच पदावरून हटवावं लागेल. याच नियमातून या नेत्यांनी मंत्रि‍पदाची शपथ घेतली.

आता पुढील ६ महिन्यात जर हे राज्यसभेचे सदस्य बनले नाहीत किंवा लोकसभा पोटनिवडणुकीत हरले तर त्यांना मंत्रिपदावरून राजीनामा द्यावा लागेल. त्यामुळे आता राज्यसभेच्या रिक्त जागा किंवा राज्यसभेच्या निवडणुकीत या मंत्र्यांना सभागृहाचा सदस्य बनणं बंधनकारक असेल.