कॅबिनेट अन् राज्यमंत्री यात किती अंतर?; जाणून घ्या, मंत्रिपद मिळताच कसा वाढतो पगार

नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान बनले आहेत. रविवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नरेंद्र मोदींना शपथ दिली. मोदींसोबत ७१ खासदारांनी मंत्रि‍पदाची शपथ घेतली. गेल्या २ टर्मपेक्षा यंदाचं एनडीए सरकारचं सर्वात मोठं मंत्रिमंडळ आहे.

२०१४ मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानाची शपथ घेतली. त्यावेळी त्यांच्यासह ४६ खासदार मंत्री बनले होते. २०१९ च्या निवडणुकीत पुन्हा देशात मोदी सरकार आलं होतं. यावेळी भाजपानं ३०३ जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी सरकारमध्ये ५९ मंत्र्यांचा समावेश होता.

२०२४ मध्ये एनडीए सरकारमध्ये पंतप्रधानासह ७२ जणांचं मंत्रिमंडळ आहे. त्यात ३० कॅबिनेट, ५ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि ३६ राज्यमंत्री बनवण्यात आले आहे. यंदा भाजपाला लोकसभेत २४० जागा मिळाल्या आहेत. बहुमतासाठी भाजपाला मित्रपक्षांची गरज आहे. त्यामुळे यंदा मंत्रिमंडळातील संख्य वाढली आहे.

अजूनही एनडीए सरकारमध्ये ९ खासदार मंत्री बनू शकतात. संविधानानुसार, ८१ मंत्रि‍पदाची मर्यादा आहे. लोकसभेच्या एकूण सदस्य संख्येपैकी १५ टक्के मंत्रिमंडळात असू शकतात. लोकसभेत एकूण ५४३ सदस्य संख्या आहेत त्यामुळे कॅबिनेटमध्ये ८१ मंत्री होऊ शकतात.

संविधानाच्या अनुच्छेद ७५ अंतर्गत पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती मंत्रिमंडळ स्थापन करते. मंत्रिमंडळात ३ प्रकारचे मंत्री असतात. त्यात कॅबिनेट, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आणि राज्य मंत्री. मंत्रिमंडळात सर्वात ताकदवान कॅबिनेट मंत्री असतात. त्यानंतर स्वतंत्र प्रभार असणारे राज्यमंत्री मग राज्यमंत्र्यांना पॉवर असते.

ज्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होतो, त्यांना इतर खासदारांच्या तुलनेने दर महिन्याला वेगळा भत्ता दिला जातो. या तीन मंत्र्यांना दिल्या जाणाऱ्या भत्त्यामध्ये फरक असतो. कॅबिनेट मंत्री थेट पंतप्रधानांना रिपोर्ट करतो. त्यांना जे मंत्रालय दिले जाते त्याची पूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर असते. कॅबिनेटकडे एकापेक्षा जास्त मंत्रालय असू शकतात. कॅबिनेटच्या बैठकीत सहभागी होणं बंधनकारक असतं.

कॅबिनेट मंत्र्यानंतर स्वतंत्र प्रभार असणारे राज्यमंत्री असतात. त्यांचेही थेट रिपोर्टिंग पंतप्रधानांकडे होते. त्यांच्याकडे स्वत:चं वेगळं मंत्रालय असते. ते कॅबिनेट मंत्र्याना रिपोर्ट करत नाहीत. स्वतंत्र प्रभार असणारे राज्यमंत्री कॅबिनेटच्या बैठकीत सहभागी होऊ शकत नाही.

कॅबिनेट मंत्र्यांच्या मदतीला राज्यमंत्री असतात. त्यांचे रिपोर्टिंग कॅबिनेट मंत्र्यांकडे असते. एका मंत्रालयात एकाहून अधिक राज्यमंत्री असू शकतात. कॅबिनेट मंत्र्यांच्या गैरहजेरीत मंत्रालयाची सर्व जबाबदारी राज्यमंत्र्याकडे असते. राज्य मंत्री कॅबिनेटच्या बैठकीत सहभागी होऊ शकत नाही.

मंत्र्यांना सुविधा वाढतात - लोकसभेच्या सर्व खासदारांना पगार आणि भत्ते दिले जातात. परंतु पंतप्रधान, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री यांना प्रत्येक महिन्याला इतर खासदारांच्या तुलनेने वेगळा भत्ता दिला जातो. खासदारांना मिळणारे भत्ते, पगार नियमानुसार असतात. प्रत्येक खासदाराला दर महिना १ लाख मूळ पगार आणि ७० हजार भत्ता, ६० हजार ऑफिस खर्च मिळतो. त्याशिवाय अधिवेशनात दरदिवशी २ हजार दिले जातात.

पंतप्रधान आणि मंत्र्यांना दर महिना सत्कार भत्ता मिळतो, पंतप्रधानांना ३ हजार, कॅबिनेट मंत्र्यांना २ हजार, स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री १ हजार आणि राज्यमंत्र्यांना ६०० रुपये दरमहिना जास्त मिळतात. मंत्र्यांना भेटायला येणाऱ्या लोकांवरील खर्चही दिला जातो. समजा, एका लोकसभा खासदाराला भत्ता मिळून दरमहिना २.३० लाख रुपये मिळतात तर पंतप्रधानांना २.३३ लाख, कॅबिनेट मंत्री २.३२ लाख, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार २.३१ लाख आणि राज्यमंत्र्यांना २लाख ३० हजार ६०० रुपये मिळतात.