संपूर्ण राज्याच्या दर्जासाठी जनता करणार मतदान, ३७० कलम रद्द केल्यानंतर प्रथमच होणार लोकसभा निवडणूक

लडाखचा परिसर सुमारे ५९ हजार चौरस किमीचा असून त्याचा आकार दिल्ली शहराच्या चाळीसपट मोठा आहे.

लेह/कारगिल : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द केल्यानंतर लडाखमध्ये लोकसभेची प्रथमच निवडणूक होणार असून त्यासाठी २० मे रोजी मतदान होईल. आता केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा तसेच तिथे रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध कराव्यात अशा प्रमुख मागण्या तेथे हाेत आहे.
 
लडाखचा परिसर सुमारे ५९ हजार चौरस किमीचा असून त्याचा आकार दिल्ली शहराच्या चाळीसपट मोठा आहे. लडाखमध्ये लेह व कारगिल असे दोन जिल्हे आहेत. लेहमध्ये बौद्धधर्मीय व कारगिलमध्ये मुस्लिमधर्मीयांची बहुसंख्या आहे. राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीच्या अंतर्गत लडाखला संरक्षण मिळावे, या भागाला राज्याचा दर्जा द्यावा, स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यावे, लडाखसाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोग तसेच लोकसभेचे दोन मतदारसंघ असावेत अशा स्थानिकांच्या मागण्या आहेत. जम्मू-काश्मीरपासून वेगळा काढून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या निर्णयाचे लेहमध्ये स्वागत झाले तर कारगिलमध्ये लोक नाराज झाले. त्यानंतर जमिनी, नोकऱ्यांच्या प्रश्नावरून लडाखमध्ये निदर्शने सुरू झाली होती. 

उमेदवार काेण?
- लडाखमध्ये भाजपने लेह ऑटॉनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे अध्यक्ष ताशी ग्याल्सन यांना उमेदवारी देऊन रिंगणात उतरविले आहे. 
- तर त्या कौन्सिलमधील विरोधी पक्षनेते त्सेरिंग नामग्याल यांना काँग्रेसने उमेदवारी दिली आहे. कारगिलमधून मोहम्मद हनिफा हे तिसरे उमेदवार लढत देत आहेत. ते अपक्ष उमेदवार आहेत. 

‘भाजपने आश्वासने न पाळल्याचा आरोप’
राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीनुसार लडाखला योग्य संरक्षण देण्यात येईल असे काँग्रेसने आश्वासन दिले आहे. हनिफा यांनी नुकतीच नॅशनल कॉन्फरन्सला सोडचिठ्ठी दिली होती. राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीनुसार द्यावयाचे संरक्षण तसेच लडाखला राज्याचा दर्जा देणे या दोन गोष्टींबाबत भाजपने मौन बाळगले आहे. 

सहाव्या अनुसूचीसंदर्भातील उपाययोजनांचे आश्वासन भाजपने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत व २०२० साली झालेल्या लेह हिल कौन्सिलच्या निवडणुकांत दिले होते. पण ते कधीही पाळले नाही असा लडाखमधील स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे.