जातगणना होणारच, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची भिंतही तोडणार

Nagpur : राहुल गांधी यांचा नागपुरातील संविधान संमेलनात निर्धार

कमलेश वानखेडे, नागपूर 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आपले हक्क व अधिकारांपासून वंचित राहिलेल्या ९० टक्के भारतीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जातगणना आवश्यक आहे. ही मागणी जोर धरू लागल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची झोप उडाली आहे. जातगणना झाली तर देशाचे संविधान वाचेल. भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने काहीही चर्चा केली तरी जातगणना होणारच व आरक्षणाची ५० टक्क्यांची भिंतही तोडली जाईल, असा निर्धार काँग्रेस नेते खा. राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला.

ओबीसी युवा अधिकार मंचतर्फे बुधवारी नागपुरातील सुरेश भट सभागृहात आयोजित संविधान संमेलनात राहुल गांधी सहभागी झाले. तत्पूर्वी त्यांनी दीक्षाभूमी येथे जाऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अस्थिकलशाचे दर्शन घेत अभिवादन केले. यावेळी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला, राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, संमेलनाचे आयोजक उमेश कोर्राम, अनिल जयहिंद आदी उपस्थित होते. रेशीमबागेतील संघ मुख्यालयाच्या बाजूलाच होत असलेल्या संविधान संमेलनात राहुल गांधी यांनी संविधानाची प्रत दाखवत हे एक पुस्तक नाही तर जगण्याचा मंत्र असल्याचे सांगितले. यात जे काही लिहिले आहे तेच सर्व महापुरुषांना अपेक्षित होते. यात हजारो वर्ष जुना समानतेचा विचार मांडण्यात आला आहे. कोणतीही एक व्यक्ती देशातील सर्व धन, शक्ती, भविष्य हिसकावून घेऊ शकत नाही. समानता, प्रत्येक जात धर्माविषयी आदर करावा हे यात लिहिले आहे. त्यामुळे भाजप, आरएसएस जेव्हा संविधानावर आक्रमण करते तेव्हा देशाच्या आवाजावर अतिक्रमण करतात. संविधानानुसार घटनात्मक संस्था चालतात. राजा महाराजांच्या काळात निवडणूक आयोग नव्हता. संविधान नसेल तर सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था, सार्वजनिक हॉस्पिटल हे सर्व गायब होतील, असा धोका त्यांनी वर्तविला.

या देशातील ९० टक्के लोकांच्या हाती अद्याप पॉवर नाही. कॉर्पोरेट, मिडिया, न्यायव्यवस्थेत या ९० टक्के लोकांची भागिदारी नाही. हे लोक तुरुंगात, मनरेगाच्या तसेच विविध बांधकामांवर काम करताना दिसतात. मग कुणाचा विकास व प्रगती झाली. खासगी कंपन्यांच्या व्यवस्थापनात दलित, मुस्लिम, आदिवासी, अल्पसंख्याक दिसत नाहीत. ५ टक्के लोक देश चालवत आहेत. जातगणना झाली तर दलित, मुस्लिम, आदिवासी, अल्पसंख्याक या सर्व घटकांना कळेल की त्यांच्या हाती किती पॉवर व संपत्ती आहे. यामुळे एक स्पष्टता येईल. जातगणना ही विकासाची एक पद्धत असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले.

आरएसएस संविधानावर मागून वार करते
आरएसएस संविधानावर कधीच थेट आक्रमण करीत नाही. ते घाबरतात, त्यामुळे समोरून येऊ शकत नाही. म्हणून ते विकास, प्रगती, इकॉनॉमी अशा शब्दांमागे लपून येतात. शिशु मंदिर, एकलव्य शाळांच्या मागे लपून येतात. येथे लागणारा पैसा हा मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरातच्या सरकारचा व राष्ट्रीय महामार्गांचा आहे. अंबानी, अदानीचा पैसा आहे. त्यांचे लक्ष्य मागून सुरा खूपसणे हेच असते. त्यांच्यात दम असता तर ते समोरून आले असते, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली.