'राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च स्थगिती'

सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू असताना, चांगले वकिल का दिले नाहीत, अॅडव्होकेट जनरल न्यायालयात का दिसले नाहीत, असा सवाल राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विचारला आहे.

ठळक मुद्देनारायण राणेंनंतर आता राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च स्थगितीला राज्य सरकारचा हलगर्जीपणाच जबाबदार असल्याचं म्हटलंय.

मुंबई - राज्यात सर्वात मोठी पोलीस भरती करणार असल्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केला. परंतु या निर्णयाला मराठा समाजाच्या नेत्यांकडून विरोध व्हायला सुरुवात झाली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. अशावेळी राज्यात पोलीस भरतीचा निर्णयाविरुद्ध मराठा समाजातून संतप्त भावना येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर भाजपा नेतेही मराठा आरक्षण स्थगितीला राज्य सरकारलाच जबाबदार धरत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू असताना, चांगले वकिल का दिले नाहीत, अॅडव्होकेट जनरल न्यायालयात का दिसले नाहीत, असा सवाल राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विचारला आहे. घटनेच्या कलम 16, 17 अन्वये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं. तामिळनाडू सरकारला कसं आरक्षण मिळालं? मग आम्हाला का नाही? असे म्हणत नारायण राणेंनी राज्य सरकारवर प्रहार केला होता. तसेच, राज्यातील पोलीस भरतीचा निर्णय म्हणजे मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार होय. त्यामुळे, जोपर्यंत मराठा आरक्षण नाही, तोपर्यंत नोकर भरती नको, असेही राणे म्हणाले. 

नारायण राणेंनंतर आता राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च स्थगितीला राज्य सरकारचा हलगर्जीपणाच जबाबदार असल्याचं म्हटलंय. आरक्षणाच्या न्याय हक्कासाठी मराठा क्रांती मोर्चाने आपली रस्त्यावरची लढाई सुरूच ठेवावी, परंतु न्यायालयीन लढाईसाठीही जोरदार तयारी करावी,’ असे आवाहनही विखे पाटील यांनी केले. मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांशी आपण चर्चा करत आहोत. मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी आपण सदैव मराठा समजासोबत आहोत, ही लढाई प्रखरपणे सुरूच ठेवावी, असेही विखे पाटील यांनी म्हटले. महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांमध्ये समन्वय नसल्यानेही सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात सरकारचा हलगर्जीपणा झाल्याचेही विखे पाटील यानी म्हटलं.  
  
दरम्यान, मराठा समाजाकडून येणाऱ्या प्रतिक्रिया लक्षात घेता राज्य सरकार मेगा पोलीस भरतीत मराठा समाजासाठी १३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबत विचार करत आहे. मराठा समाजाचं आरक्षण टिकावं यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. परंतु पोलीस भरतीत १३ टक्के जागा ठेवण्याबाबत कायदेशीर बाब तपासून पाहणार असं आश्वासन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलं आहे.

नितेश राणेंचाही प्रहार

भाजपा आमदार नितेश राणे म्हणाले की, राज्यात इतिहासातली सर्वात मोठी पोलीस मेगा भरती मराठा आरक्षण स्थगित झाल्यावर का? जो पर्यंत मराठा आरक्षण परत लागू होत नाही तोपर्यंत मेगा भरती कशाला? आगीत तेल टाकत आहात, जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम हे महाराष्ट्र सरकार करत आहे का? असा सवाल त्यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.

 छत्रपती संभाजीराजेंचाही ठाकरे सरकारला इशारा

राज्य सरकारने पोलीस भरतीचा घेतलेला निर्णय योग्य नाही, आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने मराठा समाज व्यथित आहे. त्यात सरकारचं टाइमिंग चुकलं आहे. ही भरती करणे म्हणजे मराठा समाजाला चिथावणी देणारं आहे. आणखी काही काळ थांबावं, जे काही लक्ष केंद्रीत करायचं असेल ते आरक्षण कसं लागू करु शकता याचा विचार करावा. थोड्या दिवसाने भरती करण्यास अडचण काय? पोलिसांवर तणाव आल्यामुळे पोलीस भरती करताय असं म्हणता, पण मास्क घालून पोलीस भरती घेणार कशी? असा सवाल संभाजीराजेंनी राज्य सरकारला विचारला आहे.

तरी जर सरकारने ठरवलं पोलीस भरती करायची आहे ते करु शकतात पण यामुळे मराठा समाजात आक्रोश निर्माण होईल. सगळ्यांना सुखानं राहायचं असेल तर वातावरण गढूळ करु नका, मराठा समाजातल्या मुलांनी काय करायचं? नोकर भरतीला विरोध नाही पण टाईमिंग चुकीचं आहे. अध्यादेश काढा पण आरक्षण द्या असा इशारा संभाजीराजेंनी राज्य सरकारला दिला आहे.

राज्यात पोलिसांची मेगा भरती

राज्यात पोलीस शिपायांची १२ हजार ५२८ पदे भरण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. एवढी मेगाभरती राज्यात पहिल्यांदाच होत आहे. राज्यात सध्या पोलीस शिपायांची संख्या ९७ हजार इतकी आहे. शिपायांमधून पदोन्नती मिळालेले पोलीस नाईक ४२ हजार, हेड कॉन्स्टेबल ४३ हजार आणि एएसआय २० हजार अशी संख्या आहे. नव्या भरतीमुळे सध्याच्या यंत्रणेवरील भार हलका होईल. २०१९ आणि २०२० या वर्षांत साडेबारा हजार पदे भरण्याचे नियोजन गृह विभागाने केलेले आहे. २०१९ मध्ये ५२९७ पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात काढली होती. मात्र, राज्य शासनाच्या ४ मे २०२० च्या आदेशानुसार सर्वच प्रकारच्या शासकीय नोकर भरतीस मनाई करण्यात आली होती.