Lockdown: लॉकडाऊनचा परिणाम! राज्य सरकार आर्थिक कोंडीत, कर्ज काढून कर्मचाऱ्यांचे पगार

गेल्या तीन महिन्यांत उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत करण्यात आले. कोरोनाच्या संकटाशी सामना करत असतानाच निसर्ग चक्रीवादळाचे संकट ओढावले.

अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असून कर्मचाऱ्यांचे पगार व निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी २० हजार कोटींचे कर्ज काढण्याची पाळी राज्य सरकारवर आली आहे.
कोरोनामुळे मार्चपासून लॉकडाऊन असल्यामुळे राज्याचे उत्पन्न घटले. एप्रिलमध्ये १० हजार कोटी, मे महिन्यात ७ हजार कोटी, तर जूनमध्ये १५ हजार कोटींचे महसुली उत्पन्न मिळाले. कर्मचाºयांचे पगार व निवृत्ती वेतनावर १२ हजार कोटी रुपये खर्च होतात.

शिवाय, कोरोना व चक्रीवादाळामुळे आरोग्य, अन्न व नागरी पुरवठा, मदत आणि पुनर्वसन, वैद्यकीय शिक्षण विभागावर खर्चाचा बोजा वाढला. त्यामुळे कर्मचाºयांचे पगार व आकस्मिक खर्चासाठी सरकारने २० हजार कोटींचे कर्ज काढले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

चक्रीवादळाचेही संकट
वित्तमंत्री अजित पवार यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, गेल्या तीन महिन्यांत उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत करण्यात आले. कोरोनाच्या संकटाशी सामना करत असतानाच निसर्ग चक्रीवादळाचे संकट ओढावले. त्यासाठी ५०० कोटींची मदत केली. शिवाय कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकºयांच्या कर्जमुक्तीसाठी २ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. जूनमध्ये परिस्थिती थोडी सुधारली आहे. पण व्यवहार बंद असतील तर तिजोरी तरी पैसे कुठून येणार?

१ लाख कोटींच्या ठेवी
राज्य सरकारकडे १ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. सरकारची पत चांगली आहे. त्यामुळे १ लाख ६५ हजार कोटींचे कर्ज घेता येते. उद्योग सुरू व्हावेत, यासाठी नियोजन केले पाहिजे. आमदारांना निधी देताना तो फक्त आरोग्य विभागावरच खर्च करण्याचे बंधन घातले पाहिजे. - सुधीर मुनगंटीवार, माजी वित्तमंत्री

गेली तीन महिने वीज बिलाची वसुली झालेली नाही. उद्योगधंदे बंद असल्याने विजेची मागणीही घटली. त्यामुळे महाविरण आर्थिक संकटात सापडले असून, १० हजार कोटींची मागणी केंद्राकडे केली आहे. -नितीन राऊत, उर्जामंत्री

कोरोनामुळे राज्याच्या महसूलात घट झाली आहे. काही निवडक खाती वगळता इतर खात्यांच्या निधीला ६० ते ७० टक्क्यापर्यंत कात्री लावावी लागणार आहे. - विजय वडेड्डीवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री