ठाणे महापालिकेच्या विकास शुल्कात ३०८ कोटींचा खड्डा; मेट्रो सेस वसुलीत दिरंगाई केल्याचा कॅगचा ठपका

राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने आॅगस्ट, २०१५मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६च्या कलम १२४(ब)मध्ये दुरुस्ती करून पोटकलम २-१-अ समाविष्ट केले आहे.

- संदीप शिंदे

मुंबई : मेट्रो प्रकल्प राबविण्याचा मानस सरकारने जाहीर केल्यावर बांधकाम व्यावसायिकांकडून मेट्रो सेस आकारणीचे आदेश पालिकांना दिले होते. ही रक्कम नियमित विकास शुल्काच्या दुप्पट आहे. मात्र, ठाणे शहरात मेट्रोची घोषणा केल्यावर पालिकेने विकास शुल्कात १०० टक्के वाढ (मेट्रो सेस) न करता जुन्याच दराने आकारणी केली. त्यामुळे ३०८ कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे.
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने आॅगस्ट, २०१५मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६च्या कलम १२४(ब)मध्ये दुरुस्ती करून पोटकलम २-१-अ समाविष्ट केले आहे. त्यानुसार ज्या शहरांमध्ये फ्री वे, सागरी सेतू, मेट्रो, मोनो, जलद वाहतूकव्यवस्था यांसारखे नागरी परिवहन प्रकल्प राबविण्याचा हेतू जाहीर केला जाईल, तिथे वर्धित दराने विकास शुल्काची (मेट्रो सेस) आकारणी करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. मुंबई आणि ठाणे शहरांत तसा हेतू १ मार्च, २०१७ रोजी जाहीर केला. त्यानंतर मुंबई पालिकेने तशी वसुली सुरू केली. मात्र, आॅगस्ट, २०१९पर्यंत ठाणे पालिका जुन्या दरानेच वसुली करत होती. कॅगने १ मार्च, २०१७ ते मे, २०२१ सालातील विकास शुल्काची छाननी केल्यानंतर मेट्रो सेस वसूल न केल्याने ठाणे महापालिकेचे ३०८ कोटींच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. त्याबाबत पालिकेकडे कॅगने विचारणा केली असता नकळत मेट्रो सेस वसूल केला नाही असा खुलासा केला. तसेच, सप्टेंबर, २०१९पासून या शुल्काची वसुली सुरू केल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले. पालिकेच्या या दिरंगाईचा फायदा शहरांतील बांधकाम व्यावसायिकांना झाला आहे.

नगरविकास विभागामुळे पुण्याचे नुकसान
नगरविकास विभागाने सप्टेंबर, २०१२ व आॅक्टोबर, २०१३मध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत मेट्रो प्रकल्पास मंजुरी दिली. परंतु, त्याची अधिसूचना १० मे, २०१८ रोजी काढली. त्यामुळे आॅगस्ट, २०१५ ते मे, २०१८ या कालावधीत त्यांना मेट्रो सेस वसूल करता आला नाही. त्यामुळे पुण्याचे २०५ कोटींचे नुकसान झाले. परंतु, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आॅगस्ट, २०१५पासून ही शुल्क वसुली सुरू केल्याने त्यांच्या महसुलाचे नुकसान झाले नसल्याचे कॅगच्या तपासणीत निष्पन्न झाले आहे.

मेट्रो सेस बुडणार नाही
सरकारने अधिसूचना काढल्यानंतरही मेट्रो सेस वसुली सुरू झाली नव्हती ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु, या कालावधीत बुडालेल्या महसूल शुल्काची वसुली पालिकेने सुरू केली आहे. मात्र, २०२०पर्यंत त्यापैकी ५० कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले होते, अशी माहिती शहरविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली होती.
तसेच, कॅगने ३०८ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे नमूद केले असले तरी अधिसूचनांच्या तारखांमध्ये दुमत असून, पालिकेच्या ताळेबंदानुसार २०५ कोटींच्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे. तो वसूल केला जाईल, असेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.