"निवडणूक आयोगाला 'याबद्दल' चिंता वाटतेय का?", कपिल सिब्बलांचा महाराष्ट्रातील निवडणुकीवरून सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 4, 2026 13:01 IST2026-01-04T12:59:50+5:302026-01-04T13:01:59+5:30
Maharashtra Municipal Corporation Election 2026: राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. उमेदवार अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ६७ ठिकाणी बिनविरोध निवडणूक झाली. त्यावरूनच सिब्बल यांनी आयोगाला सवाल केला.

"निवडणूक आयोगाला 'याबद्दल' चिंता वाटतेय का?", कपिल सिब्बलांचा महाराष्ट्रातील निवडणुकीवरून सवाल
Maharashtra Municipal Election Results 2026: "निवडणूक आयोगाला याबद्दल चिंता वाटतेय का?", असा संतप्त सवाल करत खासदार कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीबद्दल महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यातील २९ महापालिकांची निवडणूक होत आहे. मतदानापूर्वीच ६७ ठिकाणी उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. याच मुद्द्याबद्दल कपिल सिब्बल यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
२९ महापालिकांमध्ये ६७ ठिकाणी बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल शंका व्यक्त होत आहे. ज्या ठिकाणी बिनविरोध निवडणूक झाली आहे, यात बहुतांश उमेदवार हे भाजपा आणि शिंदेसेनेचे आहेत. विरोधकांकडून गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. पैसे देऊन, पोलिसी दबाब टाकून माघार घ्यायला लावल्याचे आरोपही विरोधकांनी केले आहेत. महाराष्ट्रातील या निकालांबद्दल खासदार कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला सवाल केला आहे.
सिब्बल महाराष्ट्रातील निवडणुकीबद्दल काय म्हणाले?
"महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये ६९ जागांपैकी भाजपा आणि शिंदेसेनेचे तब्बल ६८ जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. ही परिस्थिती पाहता आपली निवडणूक व्यवस्था सध्या गंभीर संकटात आहे. निवडणूक निकालांवर पैसा आणि राजकीय वर्चस्व यांचाच मोठा प्रभाव दिसून येत असून, तेच निकालांची दिशा ठरवत आहेत. निवडणूक आयोग याबद्दल खरंच चिंतेत आहे का?", असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाने मागवला अहवाल
ज्या ठिकाणी निवडणूक बिनविरोध झाली आहे. अशा जागांचा निवडणूक आयोगाने आयुक्तांकडून चौकशी करून अहवाल मागवला आहे.
एखाद्या प्रभागामध्ये निवडणूक बिनविरोध झाल्यास राज्य निवडणूक आयोगाला सविस्तर अहवाल पाठवण्यात यावा आणि आयोगाने मान्यता दिल्यानंतरच निकाल जाहीर करण्यात यावा, असा निवडणूक आयोगाचा आदेश आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने २००४ मधील आदेशाचा आधार घेत आयोगाने बिनविरोध निवड झालेल्या प्रभागांमधील वस्तुनिष्ठ अहवाल संबंधित आयुक्तांकडून मागवला आहे.