Kolhapur: महापूर नियंत्रणातील ३२०० कोटीपैकी शिरोळला किती निधी देणार?, आंदोलन अंकुश संघटनेची विचारणा 

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे

कोल्हापूर : कोल्हापूर, सांगलीतील महापुराचा फटका ग्रामीण भागाला बसतो. मात्र, पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने केल्या जात असलेल्या प्रकल्पात ग्रामीण भागांचा, तालुक्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागासाठी तत्काळ बैठक घेऊन उपाययोजनांसाठी निधीची तरतूद व्हावी, ३२०० कोटीपैकी शिरोळला किती निधी देणार, अशी विचारणा करण्यासाठी अंकुश संघटनेने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन लवकरच यावर बैठक घेऊ, असे आश्वासन दिले.

संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाला याबाबतचे निवेदन दिले. यात कोल्हापूर सांगलीतील महापुराचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागाला बसतो. पंचगंगा, वारणा, कृष्णा नद्यांच्या पात्रातील अतिक्रमण, पुलांचे भराव काढून नदीपात्राचे सरळीकरण, खोलीकरण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पाण्याचा लवकर निचरा होऊन नुकसानीची व्याप्ती कमी होईल. 

मात्र, आता मंजूर झालेल्या डीपीआरमध्ये फक्त महापालिका, नगरपालिका या शहरी भागांसाठीच कामे मंजूर केले आहेत. त्यामुळे सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासाठी तत्काळ बैठक घेऊन निधीची तरतूद करावी. अलमट्टी धरणाच्या बॅक वॉटरमध्ये येणाऱ्या महापुरासंबंधी शासनाने नेमलेल्या वडनेरे समितीचा अहवाल महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारला का, कृष्णा पाणी वाटप लवादानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्यास आलेले पाणी अन्यायकारक आहे, त्याचे फेरवाटप होण्यासाठी राज्याने पाठपुरावा करावा, अलमट्टीची उंची वाढवण्याविरोधात सांगली कोल्हापूरमधील जनतेने ४ हजारांवर हरकती नोंदवले आहेत, त्यावर केंद्राने राज्य शासनासोबत काही पत्रव्यवहार केला आहे का, अलमट्टीच्या उंचीसाठी कर्नाटकने केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे गॅजेट नोटिफिकेशनची मागणी केली आहे, 

त्याबाबत राज्याने घेतलेली भूमिका स्पष्ट करावी. सांगली, कोल्हापूर सातारा जिल्ह्यातील महापूर नियंत्रणासंबंधी स्वतंत्र बैठक लावावी, तसेच अलमट्टीमधील बॅक वॉटरसंबंधी नेमलेल्या अभ्यास समितीबरोबर सर्वपक्षीय संघर्ष समितीची बैठक घ्यावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. यावेळी राकेश जगदाळे, रशीद मु्ल्ला, महादेव काळे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.