इचलकरंजी थेट पाईपलाईन: शेतकऱ्यांचा संघर्ष अटळ; योजनेला शासनाने स्थगिती देण्याची गरज

कडवा संघर्ष करण्यास दूधगंगा काठावरील सुमारे ३८ गावातील लोक तयार

बाबासाहेब चिकोडे

कसबा सांगाव : इचलकरंजी थेट पाईपलाईन योजनेला विरोध करण्यासाठी दानोळी सारखा कडवा संघर्ष करण्यास दूधगंगा काठावरील सुमारे ३८ गावातील लोक तयार झाले आहेत. शासनाच्या विरोधात मोठा वणवा पेटणार आहे. स्वतःची काळी कसदार जमीन धरणग्रस्तांना देणाऱ्या गावागावांमधून हा संघर्ष उभा राहत आहे. त्यामुळे हा संघर्ष गंभीर स्वरूप धारण करण्यापूर्वी राज्य शासनाने यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे.

इचलकरंजीकरांना शुद्ध पाणी मिळावे ही भावना या दूधगंगा नदी काठावरील लोकांची आहे.मात्र या भागातील कालवे प्रकल्प अदयाप अपूर्ण अवस्थेत आहेत.येथील पाण्याची गरज भागलेली नाही.मात्र केवळ मतांचे राजकारण व १६४ कोटी मध्ये ढपला पाडण्यासाठी ही योजना कांही लोकप्रतिनिधींनी पुढे आणल्याची भावना इचलकरंजी तसेच दूधगंगा काठ परिसरातून व्यक्त होत आहे.

पाणी पिण्यासाठी देण्यास कोणाचा विरोध नाही.मात्र आपल्या  शेतीसाठी मुलाबाळांना भविष्यात पाणी कमी पडेल ही भीती या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आहे.त्यामुळे भविष्यात येणारे हे पाण्याचे संकट स्वतःहून ओढवून घेण्याची तयारी या दूधगंगा काठावरील शेतक-यांत व लोकांच्यात निश्चितच नाही. त्यामुळेच या थेट पाईपलाईन योजनेला मोठ्या प्रमाणात विरोध सुरू झाला. आहे उद्या १७ फेब्रुवारी सुळकूड धरणावर होणारी ''पाणी परिषद'' यासाठीच महत्त्वाची ठरत आहे. या परिषदेला कागल, करवीर,वेदगंगाकाठ, शिरोळ व कर्नाटक सीमा भागातून मोठ्या प्रमाणात लोक उपस्थित राहणार आहेत.

पंचगंगेच्या शुद्धीकरणासाठी थेट पाईपलाईन साठी मंजूर केलेले १६४ कोटी वापरून पंचगंगेच्या काठावर जर जलशुद्धीकरण केंद्र उभे केली. तर सर्वात स्वच्छ पाणी इचलकरंजीकरांना मिळू शकते. पाण्याचे  प्रदूषण नेमके कशामुळे, कोठून आणि कोणामुळे होते. याचा अभ्यास पर्यावरण प्रेमी व प्रदूषण महामंडळ यांनी केलेला आहे. या अभ्यासाचा वापर करून पंचगंगा शुद्धीकरण योजना राबवण्याची गरज आहे. त्यामुळे फक्त इंचलकरंजीकरच नाही तर पंचगंगा नदीकाठच्या सर्व गावांना स्वच्छ व मुबलक पाणी मिळू शकेल स्वतःच्या गावाशेजारी नदी असताना दुसऱ्या नदीवरुन पाणी नेणे. तेही धरणग्रस्तांच्या विस्थापनेसाठी आपली शेती व गायरानाचा त्याग केलेल्यांच्या तोंडातून पाणी हिसकावून घेण्याचा प्रकार आहे.

दूधगंगा काठच्या लोकांचा लढा हा केवळ गैरसमजातून उभा राहिलेला नाही. तर भविष्यकालिन पाणी संकटाचे भान ठेवून हा लढा उभा केला आहे. ही लोकभावना आहे. यामध्ये राजकीय पक्ष गट तट नेते हे बाजूला ठेवून हा लढा उभारला गेला आहे. त्यामुळे हा लढा आता आर पार होऊनच थांबणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे शासनाने कोणत्याही परिस्थितीत ही योजना राबवू नये अन्यथा दूधंगगा काठ व शासन असा संघर्ष अटळ आहे.

पाणी संकट गंभीर 

पाणी संकटाचे गंभीर स्वरूप यावर्षीच्या फेब्रुवारीमध्येच दिसत आहे. फक्त ५६ टक्के पाणीसाठा या धरणात शिल्लक आहे. १९७२ मध्ये दुष्काळ तीव्र लाटा या दुधींना नदीकाठाने सोसला आहे. त्यावेळी इतर ठिकाणी बऱ्यापैकी पाणी असतानाही या दूधगंगा नदी काठावरील लोकांना पाणी देण्याची दानत कोणाकडेही नव्हती. त्या मुळेच काळम्मावाडी धरणासाठी येथील भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनीमध्ये भविष्यात हिरवे सोने पिकेल. या आशेपोटी आपल्या काळजाचा काळा तुकडा धरणग्रस्तांना दिला. ते केवळ आपल्या मुलांच्या उज्वल भविष्या पोटी. मात्र येथील भाबड्या लोकांची दिशाभूल करून या हिरव्या होऊ पाहणाऱ्या समृद्ध पट्ट्याला उजाड करण्याच्या भीतीमुळे हा पाणी संघर्ष पेटला आहे.

..तर इचलकरंजीरांना मिळू शकते स्वच्छ पाणी 

पंचगंगा काठावर सीईटीपी चे प्लांट उभारल्यास  शंभर टक्के स्वच्छ पाणी इचलकरंजीरानां मिळू शकते.सर्वात जास्त जीवित हानी होईल असे केमिकल असणारे प्लांट पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमधील  टेक्स्टाईल कंपनीमध्ये आहेत. मात्र या नामांकित टेक्स्टाईल कंपन्यांनी अगदी पिण्यायोग्य पाणी बनवण्यासाठी स्वतःचे अत्यंत कमी खर्चात सीईटीपी प्लांट उभे केले आहेत. या प्लांट मधून बाहेर येणारे पाणी अगदी पिण्यायोग्य, अतिशय पारदर्शक व स्वच्छ असते त्यासाठी या प्लांटच्या प्रकल्पांना मुख्यमंत्री,या योजनेला मान्यता देणारे वित्तमंत्री, प्रशासकीय अधिकारी, तसेच थेट पाईप लाईन योजना स्वतःच्या फायद्यासाठी नेण्याचा घाट घालणारे लोकप्रतिनिधी  यांनी भेटी देवून कितीही अस्वच्छ व रसायन मिश्रीत पाणी स्वच्छ करता येते. याचे प्रात्यक्षिक पाहण्याची गरज आहे.