'स्थानिक स्वराज'चे भवितव्य उद्याच्या सुनावणीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष

निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहिली तर ठीक; अन्यथा निवडणुका लांबल्याच तर इच्छुकांच्या तयारीवर पाणी फिरणार असल्याने सगळेच पक्ष, इच्छुकांची धाकधूक वाढली

कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षणाची मर्यादा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रलंबित निकाल या दोन मुद्द्यावर उद्या, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होत असून, न्यायालय काय निकाल देणार, याकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहिली तर ठीक; अन्यथा निवडणुका लांबल्याच तर इच्छुकांच्या तयारीवर पाणी फिरणार असल्याने सगळेच पक्ष, इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायत, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम सुरु झाला आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण प्रक्रिया, मतदार याद्या तयार करणे, आदी कामे पूर्ण झाली आहेत. स्थानिक प्रशासनही जोरात कामाला लागले आहे.

नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीच्या मतदानाचा दिवसही निश्चित झाला आहे. सगळी प्रक्रिया एक-एक टप्पे पार करत पुढे जात आहे. तोपर्यंतच आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. तसेच यापूर्वीच ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावर दाखल झालेल्या याचिकेचा निकालही प्रलंबित आहे. त्यावर सुनावणी मंगळवारी होणार आहे. याच दिवशी निकाल येण्याची शक्यता आहे.

या दोन्ही याचिकांवरील सुनावणीकडे संपूर्ण राज्यातील राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. काय होणार, निवडणूक घेतली जाणार की लांबणार, अशी उलटसुलट चर्चा राजकीय क्षेत्रात विशेषकरून निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांमध्ये सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. अनेकांचे धाबे दणाणून गेले आहेत. नगरपालिका, नगरपंचायतीसाठी प्रचार सुरू झाला आहे. मतदानाचा दिवस जवळ येईल तसे राजकीय नेते, उमेदवार, समर्थक मतदारांपर्यंत पोहोचत आहेत.

सर्वाधिक धास्ती ही जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका निवडणूक लढविणाऱ्यांना लागून राहिली आहे. या दोन स्थानिक स्वराज संस्थांची प्रभाग रचना, आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२६ पूर्वी निवडणूक होणार, या अपेक्षेने कामाला लागलेल्या इच्छुकांच्या नजरा उद्याच्या निकालाकडे लागून राहिलेल्या आहेत.