दिवस-रात्र शहराचं रक्षण करणाऱ्यांना केव्हा मिळणार त्यांचं हक्काचं घर?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 12, 2025 19:54 IST2025-06-12T19:54:16+5:302025-06-12T19:54:46+5:30
पोलिसांना हक्काच्या घरासाठी कर्ज : तरीही पोलिसांना भटकावे लागते

When will those who protect the city day and night get their rightful home?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : पोलिसांच्या घरांसाठी तीन वर्षे बंद असलेली डीजी लोन योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. दोन वर्षांपूर्वी पुन्हा ७०० कोटी रुपये पोलिसांना स्वतःच्या घरांसाठी उपलब्ध करून, व्याजमुक्त कर्जही त्यासाठी देण्यात आले आहे.
त्यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात का होईना, दिलासा मिळाला आहे. ही योजना महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. मात्र, पुन्हा ही योजना सुरू करण्यात आली. त्यामुळे पोलिसांना घर बांधण्यासाठी भटकावे लागणार नाही, असे वाटत होते; परंतु अनेकांनी या कर्जासाठी अर्ज केले; परंतु त्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले नाही.
काय आहे डीजी लोन ?
- डीजी लोन योजना ही महाराष्ट्र पोलिस दलातील असणारी एक महत्त्वपूर्ण अशी योजना आहे.
- या योजनेनुसार, कॉन्स्टेबलपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना पोलिस खात्यामार्फत सहजपणे २० लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध केले जाते.
कर्मचाऱ्यांना हवे घर
जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने पोलिस कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे हक्काचे घर पाहिजे आहे. त्यामुळे अनेकांनी डीजी लोनसाठी अर्जही केला आहे. मात्र, योजना बंद झाल्यामुळे त्यांचा हिरमोड झाला होता. आता मात्र योजना सुरु झाल्याने दिलासा मिळाला आहे.
पोलिसांना घराची प्रतीक्षा
गोंदिया जिल्ह्यात आजही शेकडो पोलिसांना हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षा आहे. अशा वेळी गृहकर्जासाठीचे अर्ज सरकारदरबारी प्रलंबित आहेत. याच गोष्टींचा विचार करत, डीजी लोन योजना सुरू करण्यात आली आहे.
पोलिसांना घराची प्रतीक्षा
गोंदिया जिल्ह्यात आजही शेकडो पोलिसांना हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षा आहे. अशा वेळी गृहकर्जासाठीचे अर्ज सरकारदरबारी प्रलंबित आहेत. याच गोष्टींचा विचार करत, डीजी लोन योजना सुरू करण्यात आली आहे.
पगाराच्या २०० पट गृहकर्ज
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर, ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे पोलिसांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. पोलिसांनी ही योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली होती. आता पगाराच्या २०० पट गृहकर्ज उपलब्ध होणार आहे.