आदिवासींच्या आरक्षणात इतर समाजांची घुसखोरी रोखा ! विविध संघटनांनी काढला आक्रोश मोर्चा

Gondia : आदिवासी समाजाच्या आरक्षणावर बंजारा आणि धनगर समाजाकडून हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर दावा केला जात आहे. या दोन्ही समाजांना स्वतंत्र आरक्षण असताना ते आदिवासी समाजात समाविष्ट होऊन आरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आदिवासी कृती समितीने केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात इतर समाजांकडून होणारी घुसखोरी रोखण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी हजारो आदिवासी समाजबांधव आणि भगिनी सोमवारी (दि. ६) रस्त्यावर उतरल्या. येथील इंदिरा गांधी स्टेडियममध्ये सकाळपासून तुफान गर्दी करत या समाजाने दुपारी १:०० वाजतानंतर आरक्षण वाचविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला. आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्यासही या समाजाने तीव्र विरोध केला.

आदिवासी समाजाच्या आरक्षणावर बंजारा आणि धनगर समाजाकडून हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर दावा केला जात आहे. या दोन्ही समाजांना स्वतंत्र आरक्षण असताना ते आदिवासी समाजात समाविष्ट होऊन आरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आदिवासी कृती समितीने केला आहे. बंजारा आणि धनगर समाज आदिवासींचे निकष पूर्ण करत नसून, त्यांना आदिवासी आरक्षणात समाविष्ट करणे भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे.

आदिवासी समाज हा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेला आहे. बंजारा, धनगर व इतर गैरआदिवासी समाजाला आदिवासी आरक्षणात समाविष्ट केले, तर मूळ आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर गदा येईल आणि समाजाला त्यांची परिस्थिती आणखी बिकट होईल,अशी भीती समितीने व्यक्त केली आहे. यातूनच संयुक्त आदिवासी कृती हक्क समिती व विविध आदिवासी संघटनांच्या नेतृत्त्वात हा मोर्चा काढण्यात आला. विविध सामाजिक संघटना आणि काही राजकीय पक्षांनी मोर्चाला जाहीर समर्थन दिले होते. येथील इंदिरा गांधी स्टेडियममध्ये सोमवारी सकाळपासून जिल्ह्यातील आदिवासी समाजबांधव आणि भगिनी एकत्र आले व दुपारी १:०० वाजतानंतर हजारोंच्या संख्येत असलेल्या समाजबांधवांनी आपला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वळविला. 

पोलिसांचा चोख बंदोबस्त

मोर्चात समाजबांधवांनी तुफान गर्दी केल्याने जागोजागी वाहतुकीचा खोळंबाही झाला. मोर्चात अनूचित प्रकार घडू नये, म्हणून जागोजागी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविले.

...या आहेत मागण्या

बंजारा व इतर कोणत्याही जातीला अनु. जमाती प्रवर्गात सामावून घेऊ नये, राज्यातील अनु. जमातीचा अनुशेष तत्काळ भरण्यात यावा, आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी डीबीटी योजना बंद करून शासकीय खानावळ सुरू करण्यात यावी, आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींना भाडेतत्त्वावर देऊ नयेत, शैक्षणिक किंवा इतर क्षेत्रांमध्ये जातवैधता प्रमाणपत्राशिवाय कोणतेही लाभ देण्यात येऊ नये, ब्रिटिश गॅझेट-हैदराबाद गॅझेटमध्ये उल्लेखीत जातींना अनु. जमातीचा (आदिवासी) दर्जा देऊ नये, जिल्ह्यात आदिवासी सांस्कृतिक भवनकरिता जागा उपलब्ध करून द्यावी, जिल्ह्याला पेसा अधिनियम लागू करण्यात यावा, आदिवासी विकास विभागातील बाह्यस्रोत पदभरती बंद करण्यात यावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. विशेष म्हणजे, या आक्रोश मोर्चात आदिवासीबांधवांनी एकीची ताकद दाखवून दिली.