प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदापासून डावलले; शासनाच्या निर्णयाने शिक्षकांमध्ये रोष

Gondia : १८ जुलैचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या १८ जुलै २०२५ च्या अधिसूचनेमुळे जिल्हा परिषद शाळांतील अनेक ज्येष्ठ शिक्षक पदोन्नतीपासून वंचित राहणार आहेत. केंद्रप्रमुख या नव्याने तयार केलेल्या पदासाठी प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक प्राथमिक या पदावर किमान सहा वर्ष कार्यरत असणे अनिवार्य केले आहे. मात्र बहुसंख्य बीएड आणि दीर्घ सेवा अनुभव असलेले प्राथमिक शिक्षक केवळ 'पदनाम' नसल्याने अपात्र ठरत आहेत. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी विविध शिक्षक संघटनाकडून केली जात आहे.

राज्यातील अनेक जि.प. शाळांमध्ये गेल्या २० वर्षापासून बीएडधारक शिक्षक कार्यरत आहेत. मात्र त्यांची नोंद प्राथमिक शिक्षक अशी असल्याने आणि टीजीटी प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक म्हणून बदल झालेला नाही. म्हणून त्यांना केंद्रप्रमुख पदासाठी विचारले जात नाही. नवीन अधिसूचनेत प्रत्यक्षात सेवाज्येष्ठता, गुणवत्ता, अनुभव गौण ठरवून फक्त पदनामाची तांत्रिक अट लादली जात असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. 

अधिसूचनेतील मूळ अट
केंद्रप्रमुख पदासाठी प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर सहा वर्षे कार्यरत असलेल्यांना पात्रता आहे. यामुळे दीर्घ सेवा व आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असूनही केवळ पदनाम नसल्याने हजारो शिक्षकांचा न्याय्य हक्कापासून डावलले जात असल्याने शिक्षकांत असंतोष आहे.

सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना संधी देण्याची मागणी
शिक्षकांच्या अनुभवाचा, गुणवत्ता आणि सेवा वर्षांचा योग्य सन्मान न करता फक्त पदनामावर केंद्रप्रमुखपदासाठी निवड होणं अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाने अधिसूचनेतील अटी शिथिल करून सर्व पात्र, सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना न्याय्य संधी देण्यात यावी.

पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणे हा अन्याय

• विविध शिक्षक संघटनांनी या अटीला आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा विचार सुरू केला आहे.
• सर्वत्र प्रबळ मागणी बीएड आणि सेवाज्येष्ठता असलेल्या शिक्षकांना देखील संधी द्यावी, केवळ पदनामावर आधारित अन्याय थांबवा. २२ वर्षे सेवा, बीएड असूनही १ ते ५ वी शिकवतो आणि टीजीटी म्हणून निरीक्षण नाही म्हणून मला पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणे हा अन्याय असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे.