पीएम किसान'चे लाभार्थी निम्यावर; २ लाख शेतकरी कमी झाल्याची आली बाब पुढे

तब्बल दोन लाखांनी संख्या घटली : १८ हप्ता केवळ ७९,६३२ शेतकऱ्यांना

अंकुश गुंडावार 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. सुरुवातीला या योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या २ लाख ८० हजार ४८६ होती ती आता १८ हप्त्यापर्यंत ७९ हजार ६३२ वर आली आहे. त्यामुळे पीएम किसानच्या लाभार्थ्यांची संख्या निम्यावर आली असून, विविध निकषांमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची संख्या घटल्याचे पुढे आले आहे.

पीएम किसान ही एक केंद्रीय योजना असून, या योजनेचा निधी थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केला जातो. या योजनेंतर्गत, दरवर्षी ६ हजार रुपयांचे अनुदान तीन टप्प्यांत शेतकऱ्यांना दिले जाते. सुरुवातीला या योजनेचा लाभघेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक होती. आयकर भरणारे, नोकरीवर असलेले तसेच एकाच कुटुंबातील तीन चार व्यक्ती याचा लाभ घेत होते. या प्रकाराला चाप बसविण्यासाठी शासनाने सर्वेक्षण मोहीम राबवून योजनेसाठी पात्र नसलेल्या शेतकऱ्यांना यातून वगळले. त्यामुळे पहिला हप्ता झाला तेव्हा शेतकऱ्यांची संख्या २ लाख ८० हजार ४८६ होती. ती १८ हप्त्याच्या वेळी ७९,६३२वर आली आहे. जवळपास दोन लाख शेतकरी कमी झाल्याची बाब पुढे आली आहे.

सर्वेक्षण मोहिमेने गळती
पीएम किसान योजनेचे लाभ अनेक अपात्र शेतकरी घेत होते. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने सर्वेक्षण मोहीम राबवून यातून अपात्र शेतकऱ्यांना वगळले. त्यामुळे योजनेच्या लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची निम्यावर आल्याचे या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पी.एम. किसान योजनेसाठी नोंदणी कशी करावी
पात्र लाभार्थीनी आधार कार्ड, नागरिकत्वाचा पुरावा, त्यांच्या मालकीची जमीन सिद्ध करणारी कागदपत्रे, त्यांच्या बँक खात्याची माहिती आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री-किसान सन्मान निधी योजनेसाठी नोंदणी करण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री-किसान पोर्टलला भेट द्यावी आणि ऑनलाइन नोंदणी करावी. ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवासयी केली नाही त्यांच्या बँक खात्यावर हप्त्याची रक्कम जमा केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

१६५४ शेतकऱ्यांकडून दीड कोटी वसूल
पीएम किसान योजनेचा लाभ आयकर भरणारे व नोकरीवर असणारे लाभार्थी सुध्दा घेत होते. सर्वेक्षणात ही बाब स्पष्ट झाल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांना तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून १६५४ शेतकऱ्यांना नोटीस बजावून त्यांच्याकडून उचल केलेल्या हप्त्याचे दीड कोटी रुपये वसूल करण्यात आले.