२१ वर्षात धानाच्या हमीभावात केवळ १७५० रुपयांची वाढ

खर्च वाढला पाचपट : यंदा ४७८३ रुपये हमीभावाची शिफारस; पण मिळणार किती

अंकुश गुंडावार 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : राज्यात सर्वाधिक धानाचे उत्पादन हे पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये घेतले जाते. या जिल्ह्यात धानाचे १७ लाख हेक्टरवर क्षेत्र आहे. धानाच्या लागवड खर्चात दरवर्षी वाढत होत असून त्या तुलनेत धानाला मिळणार दर हा फारच कमी असल्याने धानाची शेती म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा सौदा झाला आहे. गेल्या २१ वर्षांत धानाचा हमीभावात केवळ १७५० रुपयांची वाढ झाली असून उत्पादन खर्च मात्र पाच पट वाढला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२४-२५ खरीप हंगामातील धानाच्या हमीभावात १८३ रुपयांनी वाढ केली त्यामुळे धानाला प्रति क्विंटल २३०० रुपये हमीभाव मिळला. आता सन २०२५-२६ करिता कृषी मूल्य आयोगाने केंद्र सरकारने धानाला ४७८३ रुपये हमीभाव मिळण्याची शिफारस केली आहे; पण प्रत्यक्षात किती वाढ केली जाते हे लवकरच कळेल. सन २००४ ते २०२५ पर्यंतच्या धानाच्या हमीभावावर नजर टाकल्यास त्यात केवळ १७५० रुपयांची वाढ झाली आहे. पण त्या तुलनेत शेतीच्या लागवड खर्चात पाचपट वाढ झाली आहे.

खते, बियाणे, मजुरी व इतर खर्चात भरसाठ वाढ झाली आहे. २० वर्षापूर्वी धानाच्या शेतीचा एकरी लागवड खर्च १२ ते १३ हजार रुपये होता तो आता २२ ते २५ हजारांवर पोहचला आहे, पण त्यातुलनेत हमीभाव मिळत नसल्याने धानाची शेती करावी कशी असा विकट प्रश्न धान उत्पादक शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे.

शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला मोल मिळेना
धानाच्या शेतीचा एकरी लागवड खर्च २२ ते २५ हजार रुपये आहे. तर एकरी १५ ते १८ क्विंटल धानाचे उत्पादन होते. सर्व खर्च जाता शेतकऱ्यांच्या हातात केवळ तीन ते चार हजार रुपये शिल्लक राहते. यामध्ये शेतकऱ्यांनी कुटुंबासह शेतीसाठी केलेली मेहनत व मजुरी जोडल्यास त्यांच्या हाती काहीच पडत नाही.

"धानाचा हमीभाव जाहीर करताना केंद्र सरकारने शेतीचा लागवड खर्चासह शेतकऱ्यांनी वर्षभर कुटुंबासह राबलेल्या श्रमाचे मूल्यदेखील गृहीत धरले पाहिजे. धानाला मिळणार हमीभाव हा फारच अल्प असल्याने धान उत्पादक शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचे केंद्र सरकारने ऑडिट करून हमीभाव देण्याची गरज आहे."
- विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.

"धानाच्या लागवड पाचपट वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सुध्दा वाढ झाल्याने त्याचा सुध्दा परिणाम लागवड खर्चावर होत आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळेपर्यंत धान उत्पादकांची स्थिती सुधारणा नाही."
- गंगाधर परशुरामकर, धान उत्पादक शेतकरी.