अर्थसंकल्पात मिळेल का 'एससी- एसटी' वर्गाला न्याय?

जयकुमार मेश्राम : नागरिकांनी अर्थसंकल्पाचे बारकाईने परीक्षण करावे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : संसदेत अनुसूचित जाती जमातीचे १३१ खासदार असून, त्यांच्या हक्काबाबत अवाक्षरही काढत नाहीत. बजेटमध्ये ४ टक्केची तरतूद करणे अपेक्षित असताना तीसुद्धा केली जात नाही. जी तरतूद केली जाते त्यातील बराचसा निधी रस्ते बांधकाम व इतर ठिकाणी खर्च केला जातो. आणि अनुसूचित जाती-जमातीवर नेहमीच अन्याय केला जातो. संख्येने ५२ टक्के असलेल्या ओबीसींसाठी केंद्रीय बजेटमध्ये केवळ ३९ कोटींची तरतूद केली जाते, असे प्रतिपादन आर्थिक विश्लेषक जयकुमार मेश्राम यांनी केले.

लोकसंघ-सोशल एज्युकेशन मुव्हमेंट, जिल्हा माळी समाज संघटना आणि अखिल भारतीय आदिवासी युवा विकास परिषद गडचिरोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ यावर चर्चा करण्यात आली. अर्थसंकल्पाने बहुजनांना काय दिले? या विषयावर स्थानिक बळीराजा पॅलेसमधील संविधान सभागृहात जयकुमार मेश्राम यांनी मत व्यक्त केले. 

आर्थिक साक्षर होणे गरजेचे
अध्यक्षीय मार्गदर्शन करताना 'लोकसंघ'चे राज्य कार्यकारिणी सदस्य नरेन गेडाम यांनी संस्थात्मक बांधणी करून समाजात आर्थिक साक्षरता अभियान राबवून लोकांना आर्थिक साक्षर करण्याबाबत नियोजन करण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना केले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा माळी समाज संघटनेचे माजी अध्यक्ष फुलचंद गुरनुले, अखिल भारतीय आदिवासी युवा परिषदेचे युवा प्रतिनिधी विनोद मडावी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे देवेंद्र सोनपिपरे सूत्रसंचालन, धर्मानंद मेश्राम यांनी प्रास्ताविक केले तर श्याम रामटेके यांनी आभार मानले. यावेळी नागरिक हजर होते.