लोकशाहीतील लोक गेले कुठे? विकासाचा पत्ता नाही, फक्त आरोपांचीच चिखलफेक

'ज्या लायकीचे लोक, त्याच लायकीचे सरकार' हे विधान खरे असेल तर आपली लायकी एवढी कशी खालावली, असा प्रश्न सर्वसामान्य माणसांना पडला आहे.

महानगरपालिकेसाठी येत्या गुरुवारी मतदान होईल. उमेदवार घरोघरी जाऊन प्रचार करत आहेत खरे, मात्र अद्यापही कोणता उमेदवार कोणत्या पक्षाचा आहे, कोणाच्या विरोधात कोण उभे आहे, हे मतदारांना समजायला तयार नाही. अशी भयंकर निवडणूक यापूर्वी कधीच झाली नसेल! रातोरात लोकांनी पक्ष बदलले. भूमिका बदलल्या. आकस्मिकपणे चित्रविचित्र आघाड्या झाल्या. मुळात आठ-नऊ वर्षांनंतर महानगरपालिकेची निवडणूक होत आहे. २०१७ मध्ये बहुतेक ठिकाणी महानगरपालिकांची निवडणूक झाली होती, तेव्हाचे चित्र पूर्णपणे वेगळे होते. त्यानंतर दोन लोकसभा आणि दोन विधानसभा निवडणुका झाल्या. एका शिवसेनेच्या दोन सेना झाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसही दुभंगली. २०१९ मध्ये स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीने महाराष्ट्राचे राजकारण आमूलाग्र बदलून टाकले. भाजपला सोडून उद्धव ठाकरे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत गेले. या महाविकास आघाडीने महाराष्ट्रात सरकार तर स्थापन केलेच, पण सरकार पडल्यानंतरही लोकसभा निवडणुकीत चमकदार कामगिरी केली. या महानगरपालिका निवडणुकीत मात्र ही महाविकास आघाडी पूर्णपणे संपून गेली. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आले. पुण्यामध्ये चक्क शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांसोबत गेली. त्यामुळे सगळीच समीकरणे बदलली.

महायुतीमध्ये भाजपसोबत एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार आहेत हे खरे, पण या निवडणुकीत मात्र अपवाद वगळता सर्वत्र ते एकमेकांविरुद्ध लढत आहेत. म्हणजे, जे राज्य सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत आणि भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले आहेत, तेच अजित पवार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात दंड थोपटत आहेत. महाविकास आघाडीमध्ये उद्धव यांच्यासोबत असलेली काँग्रेस आता मात्र त्यांच्याच विरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे. मतदान अद्याप व्हायचे असतानाच अनेक नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. एकच अर्ज आला किंवा इतरांनी माघार घेतली तर निवडणूक बिनविरोध होते. मात्र, एकच अर्ज येणे अथवा माघार घेणे हे काही सहजपणे घडत नाही. ते घडवले जाते. त्यासाठी काय काय केले जाते, याचा पुरावा म्हणून अहिल्यानगरच्या नगरपालिका निवडणुकीकडे पाहिले पाहिजे. 

दुसरीकडे, निवडणुकीच्या रिंगणात असे उमेदवार उभे आहेत, ज्यांची पार्श्वभूमी संपूर्णपणे गुन्हेगारी स्वरुपाची आहे. प्रमुख राजकीय पक्षसुद्धा अशा गुन्हेगारांची पाठराखण करतात. 'इलेक्टिव्ह मेरिट' या नावाखाली वाटेल त्याला उमेदवारी दिली जाते. राजकीय पक्ष उमेदवारी अंतिम करत होते, त्या दिवशी अनेक कार्यकर्त्यांचे आक्रंदन महाराष्ट्राने पाहिले. ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, त्यांचा आक्रोश सुरू होता. एखाद्या राजकीय पक्षात वर्षानुवर्षे काम केल्यानंतर ऐनवेळी उमेदवारी न मिळाल्याचा धक्का कार्यकर्त्यांना बसणे स्वाभाविक आहे. मात्र, कोण कुठल्या पक्षात जाईल, त्याला कधी आणि कशी उमेदवारी मिळेल, हे सांगणे कठीण आहे!

महाराष्ट्रातल्या एकोणतीस महानगरपालिकांची निवडणूक होत असताना, शहरांच्या विकासाबद्दल, महानगरांच्या व्यवस्थापनाबद्दल कुठेही चर्चा नाही. महाराष्ट्रातील सगळ्या शहरांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. किमान पायाभूत सुविधा नाहीत. नद्या मरणासन्न आहेत. वाहतुकीची कोंडी सर्वत्र दिसते आहे. बेरोजगारांचे तांडे सर्वदूर आहेत. पर्यावरणाचा ऱ्हास झालेला आहे. याविषयी कोणी चकार शब्दही काढत नाही. सगळेजण एकमेकांविरुद्ध आरोप-प्रत्यारोप करण्यात मग्न आहेत. भाषेचा स्तर पूर्णपणे बिघडून गेलेला आहे. 'ज्या लायकीचे लोक, त्याच लायकीचे सरकार' हे विधान खरे असेल तर आपली लायकी एवढी कशी खालावली, असा प्रश्न सर्वसामान्य माणसांना पडला आहे. अंबरनाथ नगरपालिकेची निवडणूक हा तर निर्लज्जपणाचा कळस आहे! निवडणूक आयोगाने घालून दिलेली खर्चाची मर्यादा हा आता विनोदाचा मुद्दा झाला आहे. नगरसेवक होण्यासाठी करोडो रुपये खर्च केले जात आहेत. ज्या देशात मतदाराचा अधिकार प्रत्येकाला मिळावा, यासाठी संविधान सभेत आग्रहपूर्वक मांडणी झाली, त्याच देशात राजरोसपणे मते विकली जात आहेत. हा पक्ष विरुद्ध तो पक्ष, हा नेता विरुद्ध तो नेता, अशी ही निवडणूक होत असताना, तिथे मतदार कुठे आहे? ज्याला अंतिम सत्ताधीश मानले गेले, तो सर्वसामान्य माणूस कोठे आहे? सर्वसामान्य माणसांच्या हातातून निवडणूक गेली आहे. 'लोकशाही'मधील लोकच अदृश्य झाले आहेत, अशा एका विचित्र वळणावर आपण येऊन पोहोचलो आहोत. येणारा काळ आणखी कठीण आहे!