Budget 2023: भारतीय अर्थव्यवस्थेचं चित्र गुलाबी की आभासी?

Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी प्रथेनुसार आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३ सादर केले. हे सर्वेक्षण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वार्षिक ‘रिपोर्ट कार्ड’ असते.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी प्रथेनुसार आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३ सादर केले. हे सर्वेक्षण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वार्षिक ‘रिपोर्ट कार्ड’ असते. अर्थव्यवस्थेशी निगडित प्रत्येक क्षेत्राच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आणि भविष्याचा वेध, असे त्याचे ढोबळ स्वरूप असते. आर्थिक सर्वेक्षणासंदर्भात खरी उत्सुकता असते ती सकल देशांतर्गत उत्पन्न म्हणजेच जीडीपीमधील वाढीच्या अंदाजाची! जीडीपीची गतवर्षीच्या तुलनेतील टक्केवारीतील वाढ म्हणजेच विकास दर! विकास दर जेवढा जास्त, तेवढी त्या देशाची भौतिक प्रगती होणार, सर्वसामान्य नागरिकांच्या हाती तेवढा जास्त पैसा खुळखुळणार, असे मानतात. चीन आणि इतर काही देशांत कोविड महासाथीने नव्याने घातलेले थैमान, त्यामुळे चीनमध्ये घसरलेले औद्योगिक उत्पादन, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे व्यक्त होत असलेली तिसऱ्या महायुद्धाची भीती, तैवानच्या सार्वभौमत्वावरून अधूनमधून तीव्र होणारा अमेरिका-चीन संघर्ष, मध्यपूर्वेतील विभिन्न चकमकी, इत्यादी कारणांस्तव जगावर महामंदीचे संकट घोंगावू लागले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारताचीअर्थव्यवस्था कशी कामगिरी करणार, यासंदर्भातील उत्सुकता यावर्षी जरा जास्तच ताणली होती. सुदैवाने चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये विकास दरात फार मोठी घसरण होणार नाही आणि भारतीयअर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक गतीने वाढेल, असा आशावाद आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे.

आकडेवारीच्या भाषेतच सांगायचे झाल्यास २०२२-२३ मध्ये विकास दर सात टक्के असेल, तर २०२३-२४ मध्ये तो ६.५ टक्के एवढा असेल, असे आर्थिक सर्वेक्षण सांगते. भारत सरकारचे आर्थिक सर्वेक्षण सादर झाले त्याच दिवशी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच आयएमएफनेही जागतिक अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील अंदाज व्यक्त करणारा अहवाल जारी केला. त्यानुसार २०२३-२४ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था केवळ २.९ टक्क्यांनी वाढणार असली, तरी भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र ६.१ टक्क्यांनी वाढेल. म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसंदर्भातील भारत सरकार आणि आयएमएफच्या अंदाजात ०.४ टक्क्यांची तफावत आहे; परंतु ती तेवढी चिंतेची बाब नाही. दोन संस्थांच्या आकडेमोडीच्या पद्धतीमधील फरकामुळे तेवढी तफावत असू शकते. खरी चिंता आहे ती विकास दरात सातत्याने होत असलेल्या घसरणीची! भारत सरकारच्याच आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, २०२१-२२ मध्ये अर्थव्यवस्था ८.७ टक्क्यांनी वाढली होती, २०२२-२३ मध्ये सात टक्क्यांनी वाढणार आहे आणि आगामी वर्षात म्हणजे २०२३-२४ मध्ये ६.५ टक्क्यांनी वाढणार आहे. याचाच अर्थ गत तीन वर्षांपासून अर्थव्यवस्था घसरणीला लागली आहे.

आगामी काही वर्षांत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था व्हायचे असेल, देशातील पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विकास करायचा असेल, बेरोजगारी व महागाई आटोक्यात ठेवायची असेल, सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचवायचे असेल, तर विकास दरातील घसरण रोखणे आणि आगामी काही वर्षे तो किमान आठ ते नऊ टक्क्यांच्या घरात कायम राखणे गरजेचे आहे. चीनने गत काही दशकांत केलेल्या प्रगतीचे गमक सरासरी दहा टक्क्यांच्या घरात राखलेला विकास दर हेच आहे. भारत त्या बाबतीत कमी पडत आहे, हे मान्य करावे लागेल. दरवर्षीच आर्थिक सर्वेक्षणात अर्थव्यवस्थेसंदर्भात गुलाबी चित्र रंगविण्यात येत असते. तो परिपाठ यावर्षीही कायम आहे.

मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्यानुसार, अर्थव्यवस्था कोविड महासाथीतून सावरली असून, दशकाच्या उर्वरित कालखंडात उत्तम कामगिरी बजावण्यासाठी सिद्ध झाली आहे, बँकांच्या ताळेबंदात सुधारणा होत आहे, बेरोजगारीचा दर घसरला आहे, महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेद्वारा निर्धारित मर्यादेबाहेर राहणार असला तरी फार आटोक्याबाहेर नसेल. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील प्रत्येक वर्षात आर्थिक सर्वेक्षण आणि अर्थसंकल्पात असेच गुलाबी चित्र रंगविण्यात आले आहे, मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, पंतप्रधान व अर्थमंत्री कुणीही असो! वर्षाच्या प्रारंभीचे हे गुलाबी चित्र वर्ष संपता संपता आभासी का वाटू लागते, महागाई, बेरोजगारी नेहमीच बेकाबू का झालेली असते, गरिबांना हातातोंडाची गाठ पडणे कठीण होत असताना श्रीमंत अधिक श्रीमंत का होतात, हे सर्वसामान्यांना वर्षानुवर्षांपासून पडलेले कोडे मात्र कोणत्याही आर्थिक सर्वेक्षणातून अथवा अर्थसंकल्पातून काही केल्या सुटत नाही!