टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आता बॅकफूटवर आले आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या संभाव्य कठोर कारवाईतून आणि हजारो कोटींच्या दंडापासून वाचण्यासाठी पाकिस्तानने आता इतर क्रिकेट बोर्डांकडे मदतीचा हात पसरला आहे.
पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डाचे उत्पन्न किती, बोलतो किती...! आयसीसी २३०० कोटींचा दंड वसूल करू शकते, पीसीबी देणार कुठून...
पीसीबीने बांगलादेश, श्रीलंका आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या देशांच्या क्रिकेट बोर्डांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानची रणनीती अशी आहे की, खेळाला राजकारणापासून दूर ठेवण्याऐवजी, 'सुरक्षा आणि राजकीय परिस्थिती' हे कारण पुढे करून इतर बोर्डांची सहानुभूती मिळवणे. आयसीसीने प्रस्तावित केलेला २,३०० कोटींचा दंड हा अवाजवी असून तो कमी करण्यासाठी इतर सदस्यांचा पाठिंबा मिळवणे. आशियाई क्रिकेटमध्ये भारताचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी इतर लहान देशांना आपल्या बाजूने वळवणे.
आयसीसीच्या कारवाईची भीती
पाकिस्तानने जर १५ फेब्रुवारीचा सामना खेळला नाही, तर आयसीसी केवळ दंडच आकारणार नाही, तर पाकिस्तानचे सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकते. याव्यतिरिक्त, आयसीसीकडून मिळणाऱ्या वार्षिक महसुलातही मोठी कपात केली जाऊ शकते. पीसीबीच्या एका वरिष्ठ सूत्राने सांगितले की, "आम्ही इतर बोर्डांना आमची भूमिका समजावून सांगत आहोत. आम्हाला आशा आहे की ते आमची बाजू आयसीसीच्या बैठकीत मांडतील."
ब्रॉडकास्टर्सचा दबाव वाढला
दुसरीकडे, टी२० विश्वचषकाचे अधिकृत ब्रॉडकास्टर्स आयसीसीवर दबाव टाकत आहेत. जर भारत-पाकिस्तान सामना झाला नाही, तर जाहिरात महसुलात होणारी प्रचंड घट भरून काढण्यासाठी ते कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करू शकतात. पाकिस्तानने इतर देशांची मदत मागितली असली तरी, बीसीसीआयच्या आर्थिक ताकदीपुढे इतर क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तानला किती साथ देतील, याबाबत शंकाच आहे.
