आशिया कप सुरू होण्यापूर्वीच ड्रीम-11 (Dream11) ने भारतीय क्रिकेट संघाच्या लीड स्पॉन्सरशिपपासून हटण्याचा निर्णय घेतला आहे. एशिया कप ९ सप्टेंबरपासून यूएईमध्ये सुरू होत आहे. कंपनीने हा निर्णय, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक-2025 मंजूर झाल्यानंतर घेतला आहे. या विधेयकानुसार ड्रीम 11 सारख्या रिअल-मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्यात आली आहे.
ड्रीम ११ ने २०२३ मध्ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआयसोबत ३५८ कोटी रुपयांत तीन वर्षांचा स्पॉन्सरशिप करार केला होता. हा करार 2026 पर्यंत होता. या करारांतर्गत बीसीसीआयला देशांतर्गत प्रत्येक सामन्यासाठी 3 कोटी रुपये मिळत होते. तसेच परदेशातील सामन्यांसाठी प्रति सामना 1 कोटी रुपये मिळत होते. ऑनलाइन गेमिंग विधेयक-2025 नंतर ड्रीम-११ ने सशुल्क स्पर्धा बंद केल्या आहेत. ड्रीम-११ ची ६७% कमाई रिअल मनी सेगमेंटमधून होत होती. ही कंपनी, आयपीएल आणि इंडियन सुपर लीग सारख्या स्पर्धांमध्येही एक मुख्य स्पॉन्सर अथवा प्रायोजक होती.
ड्रीम११ आणि माय-११ सर्कलकडून बीसीसीआयला मिळायचे १००० कोटी - यासंदर्भात पीटीआयने २० ऑगस्ट रोजी पहिल्यांदा वृत्त प्रसिद्ध केले होती की, "या नव्या विधेयकाचा क्रिकेट महसुलावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. कारण ड्रीम-११ आणि माय-११सर्कल भारतीय क्रिकेट संघ आणि इंडियन प्रीमियर लीगच्या (आयपीएल) टायटल प्रायोजकत्वाच्या माध्यमाने बीसीसीआयला सुमारे १००० कोटी रुपये देतात. आता या कंपन्यांचे ९० टक्क्यांहून अधिक उत्पन्न बंद होईल. कारण त्यांचा मुख्य व्यवसाय रिअल मनी फॅन्टसी गेमिंग होता.
ड्रीम११ ला दंड भरावा लागणार नाही -महत्वाचे म्हणजे, बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी या घटनाक्रमावर कसल्याही प्रकारचे भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. मात्र, ड्रीम११ ला कुठल्याही प्रकारचा मोठा दंड भरावा लागणार नाही, कारण BCC सोबतच्या करारात, 'जर सरकारचा नवा नियम आला, तर कंपनी सूट घेऊ शकते, अशी अट आधीपासूनच नमूद आहे. दरम्यान आता, सर्वांचे लक्ष My-11Circle वर आहेत. जो आयपीएलचा अधिकृत फॅन्टसी पार्टनर आहे आणि दरवर्षी बीसीसीआयला १२५ कोटी रुपये देतो. तो देखील ड्रीम११ प्रमाणे माघार घेऊ शकतो, असे मानले जात आहे.
आम्ही कायद्याचा आदर करू आणि पालनही करू -संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात कायद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर, नुकतेच ड्रीम11 ने एक निवेदन जारी केले आहे. यात, "आम्ही नेहमीच कायद्याचे पालन केले आहे आणि नेहमी कायद्यानुसारच आमचा व्यवसाय करत राहू. तथापि, प्रगतीशील कायदेच पुढे जाण्याचा मार्ग असता, असा आमचा विश्वास आहे. मात्र आम्ही 'ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन विधेयक २०२५' चा आदर करतो आणि त्याचे पूर्णपणे पालन करू, असे म्हणण्यात आले आहे.