मराठा आरक्षणावर गैरसमज पसरविले जात आहेत : खा. अशोकराव चव्हाण

महायुती सरकारने कुणबी संबंधी घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेकांना जात प्रमाणपत्र मिळत आहेत

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाबाबत राज्यात गैरसमज पसरविले जात आहेत. दहा टक्के आरक्षण मराठ्यांना दिल्यामुळे हजारो युवकांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. महायुती सरकारने कुणबी संबंधी घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेकांना जात प्रमाणपत्र मिळत असल्याचा दावा भाजप नेते तथा माजी मुख्यमंत्री खा. अशोक चव्हाण यांनी शहरात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा उल्लंघन करू नये, असे आहेत. इंदिरा सहानी खटल्याच्या निकालात यासंबंधीचे स्पष्ट निर्देश आहेत. असे असले, तरी राज्यात ७२ टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे. विशेष बाब म्हणून राज्याने तरतूद केल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण राज्यात लागू झाले आहे. नांदेड लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत पक्षाने आपल्याकडे उमेदवारीसाठी विचारणा केली होती, परंतु स्वत: राज्यसभेवर असल्याने इतरांना संधी मिळावी, यासाठी पोटनिवडणुकीची उमेदवारी नाकारली. 

राज्यात भाजपने एकही मुस्लीम उमेदवार दिला नाही. यासंबंधी विचारल्यावर ते म्हणाले, निवडून येण्याचे मेरीट बघून उमेदवारी मिळते. जर एखाद्या उमेदवाराकडे मेरीट असते, तर निश्चित त्यास उमेदवारी मिळाली असती. कॉंग्रेसच्या जाहिरातीसंबंधी टीका करताना चव्हाण म्हणाले, तेलंगाणा, हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक राज्यात केलेल्या जाहिराती कॉंग्रेसने प्रकाशित केल्या असून, राज्यातील एकाही नेत्यांचे छायाचित्र त्यावर नाही. मुद्रक प्रकाशकाचे नाव जाहिरातीवर प्रकाशित केलेले नाही. यासंबंधी भाजपने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. तिन्ही राज्यांत फोल ठरलेल्या योजनांचा जाहिरातीमध्ये ऊहापोह केल्याने यात करण्यात आलेले दावे वस्तुनिष्ठ नाहीत.