डोनाल्ड ट्रम्प यांना पुन्हा एकदा मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेल्या १० टक्के ग्लोबल टॅरिफला बेकायदेशीर ठरवत त्यावर कठोर टिप्पणी केली. न्यायालयाने या टॅरिफला “अवैध” आणि “अनधिकृत” असे संबोधले आहे. हा निर्णय अमेरिकेतील छोट्या उद्योगांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर देण्यात आला असून, ट्रम्प प्रशासनाने काँग्रेसकडून राष्ट्राध्यक्षांना दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
खंडपीठाचा २-१ असा निर्णय
अमेरिकेच्या व्यापार न्यायालयातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २-१ अशा बहुमताने हा निकाल दिला. न्यायालयाने म्हटले की, १०% टॅरिफ लागू करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या अधिकारांचा कायदेशीर चौकटीनुसार वापर करण्यात आलेला नाही. या निर्णयानुसार सध्या फक्त वॉशिंग्टन राज्य आणि दोन खासगी आयातदार कंपन्यांनाच दिलासा मिळाला आहे. यामध्ये मसाला उत्पादक कंपनी बर्लप अँड बॅरल आणि खेळणी उत्पादक कंपनी बेसिक फन यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांकडून संबंधित टॅरिफची वसुली थांबवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
नेमका काय वाद ?
हा वाद ट्रम्प प्रशासनाने फेब्रुवारी महिन्यात लागू केलेल्या तात्पुरत्या १०% ग्लोबल टॅरिफशी संबंधित आहे. यापूर्वी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या व्यापक टॅरिफ धोरणाला असंवैधानिक ठरवले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या त्या निर्णयानंतर ट्रम्प प्रशासनाने १९७४ च्या ट्रेड अॅक्टमधील सेक्शन १२२ अंतर्गत नवीन तात्पुरता टॅरिफ लागू केला होता. हा टॅरिफ २४ जुलैपर्यंत लागू राहणार होता. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित कायद्यात ‘टॅरिफ’ लावण्याचा स्पष्ट उल्लेख नसताना राष्ट्राध्यक्षांनी व्यापक आर्थिक निर्बंध लादणे योग्य नाही.
सर्व आयातदारांना दिलासा नाही
न्यायालयाने उर्वरित २४ आयातदारांना तत्काळ सूट देण्यास नकार दिला आहे. सध्या केवळ तीन आयातदारांनाच या टॅरिफमधून सूट देण्यात आली आहे. यामुळे पुढील काळात आणखी कंपन्या न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ट्रम्प प्रशासन अपील करणार?
छोट्या उद्योगांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या लिबर्टी जस्टिस सेंटरचे वरिष्ठ वकील जेफरी श्वॅब यांनी सांगितले की, पुढील प्रक्रिया ट्रम्प प्रशासनाच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल. अमेरिकेचे न्याय विभाग या निर्णयाविरोधात अपील करणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या बेसिक फनचे CEO जे फोरमन यांनी कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की, लहान उद्योगांसाठी अशा प्रकारची कायदेशीर लढाई लढणे हे मोठे धाडस आहे. फोरमॅन यांच्या मते, त्यांच्या कंपनीने आतापर्यंत वादग्रस्त टॅरिफअंतर्गत १ लाख डॉलर्सपेक्षा अधिक रक्कम भरली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आधी काय म्हटले होते?
यापूर्वी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या टॅरिफ धोरणावर कठोर भूमिका घेतली होती. ६-३ अशा बहुमताने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात कोर्टाने म्हटले होते की, ट्रम्प यांनी १९७० च्या दशकातील आणीबाणीच्या कायद्याचा आधार घेत १०० हून अधिक देशांवर टॅरिफ लादले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित कायद्यात ‘टॅरिफ’ हा शब्दच नमूद नाही. त्यामुळे त्या अधिकारांचा वापर करून जागतिक व्यापार धोरण राबवणे घटनाबाह्य ठरते.
जागतिक व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता
अमेरिकेतील या निर्णयामुळे जागतिक व्यापार धोरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या संरक्षणवादी आर्थिक धोरणांना हा मोठा धक्का मानला जात असून, भविष्यात अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांमध्ये अधिक न्यायालयीन हस्तक्षेप वाढू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.