न्यूयॉर्क/नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा ‘अमेरिका फर्स्ट’चे धोरण आक्रमकपणे राबवत भारतासह जगातील १६ बड्या अर्थव्यवस्थांविरुद्ध व्यापाराबाबत कठोर पाऊल उचलले आहे. अमेरिकन उत्पादन क्षेत्राचे नुकसान करणाऱ्या ‘अन्यायकारक औद्योगिक धोरणां’ची चौकशी करण्याचे आदेश ट्रम्प प्रशासनाने दिले आहेत. यामुळे भारताच्या पोलाद, सौरऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, स्टील, वस्त्रोद्योग, आरोग्यसाहित्य आणि वाहन उद्योगावर मोठे संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्रक्रिया कशी आहे?
१७ मार्च : संबंधित चौकशीवर सार्वजनिक अभिप्राय मागवला जाणार
१५ एप्रिल : लेखी मते सादर करा.
५ ते ८ मे : वॉशिंग्टनमध्ये सुनावणी
जर संबंधित देशांच्या धोरणांमुळे अमेरिकन व्यापाराला बाधा होत असल्याचे आढळले, तर अमेरिका कारवाई करू शकते.
कोणत्या देशांचा समावेश?
भारत, चीन, जपान, बांगलादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मेक्सिको, नॉर्वे, सिंगापूर, स्वित्झर्लंड, तैवान, थायलंड, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया आणि युरोपियन युनियनमधील २७ देशांचा यात समावेश आहे.
