US China Relations : जगातील दोन बलाढ्य अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिका आणि चीनमधील संबंध पुन्हा एकदा टोकाला जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिकेने २०२० च्या ‘फेज वन’ व्यापार कराराच्या पुनरावलोकनाचा बहाणा करून नवीन आयात शुल्क लादल्यास, चीन आपल्या हितासाठी "सर्व आवश्यक उपाययोजना" करेल, अशी स्पष्ट चेतावणी बीजिंगने दिली आहे. या संभाव्य व्यापार युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी आणि शेअर बाजारांमध्ये अस्थिरतेची भीती निर्माण झाली आहे.
चीनचे प्रत्युत्तर आणि भूमिका
अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांच्या विधानानंतर चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने आपली बाजू मांडली आहे. कोविड-१९ महामारीचा अडथळा असतानाही चीनने 'फेज वन' कराराचा सन्मान केला, असा दावा मंत्रालयाने केला आहे. चीनने बौद्धिक संपदा नियमांचे पालन केले असून वित्तीय आणि कृषी क्षेत्र परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले केले आहेत. अमेरिकेने निर्यात निर्बंध कडक करून द्विपक्षीय गुंतवणुकीत अडथळे आणले आणि सामान्य व्यापाराचे नुकसान केले, असा आरोप चीनने केला आहे.
ट्रम्प यांचा प्रस्तावित चीन दौरा आणि पेच
विशेष म्हणजे, हा तणाव अशा वेळी वाढत आहे जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा बीजिंग दौरा प्रस्तावित आहे. २०१७ नंतरचा हा त्यांचा पहिला संभाव्य चीन दौरा असेल. दरम्यान, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे काही टॅरिफ उपाय यापूर्वीच अमान्य केले आहेत, ज्यामुळे या प्रकरणाला कायदेशीर वळणही मिळाले आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय होणार परिणाम?
दोन्ही देशांमधील वाद निवळण्याऐवजी पुन्हा उफाळून आल्यास त्याचे परिणाम व्यापक असतील. जर टॅरिफ युद्ध पुन्हा सुरू झाले, तर जागतिक कमोडिटी मार्केट आणि इक्विटी मार्केटमध्ये मोठी घसरण होऊ शकते. जागतिक सप्लाय चेनवर याचा विपरीत परिणाम होईल, ज्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात. भारत आणि इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांना या अस्थिरतेचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
वाचा - AI मुळे कोणाच्या नोकऱ्या जाणार? इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती यांनी स्पष्टच सांगितले, म्हणाले...
या वर्षाच्या सुरुवातीलाही ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती, ज्यामुळे जागतिक व्यापारात खळबळ माजली होती. आता पुन्हा सुरू झालेली ही चर्चा जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.