आपले स्वतःचे एक छानसे घर असावे, असे प्रत्येकाचेच स्वप्न असते. मात्र, शहरी भागांतील घरांच्या किंमती जस-जशा वाढत आहेत, तस-तसे सर्व सामान्यांचे घर खरेदीचे स्वप्नही दुरावत आहे. यातच आता, रॉयटर्सने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार पुढील 5 वर्षांसाठी स्मॉल अर्बन हाऊसिंगवर अनुदानित कर्ज (subsidised loans for small urban housing) उपलब्ध करून देण्यासाठी 60,000 कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखत आहे.
लवकरच सुरू होऊ शकते योजना -
बँका काही महिन्यांतच ही योजना सुरू करू शकतात. या वर्षाच्या अखेरीस काही राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुका आणि 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही योजना सुरू करण्याचा विचार आहे. गेल्या महिन्यातच सरकारने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी घरगुती LPG च्या किंमती जवळपास 18 टक्क्यांनी कमी केल्या होत्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्ट महिन्यात स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी आपल्या भाषाणात या योजनेसंदर्भात भाष्य केले होते. मात्र या योजनेसंदर्भात माहिती समोर आली नव्हती. या योजनेत 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवर 3 ते 6.5 टक्के वार्षिक व्याज अनुदान दिले जाईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, 50 लाख रुपयांपेक्षा कमी गृहकर्ज, 20 वर्षांच्या कालावधीसह, योजनेसाठी पात्र असेल.
खात्यात अशा पद्धतीने जमा होईल व्याज सब्सिडी -
एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 'व्याज सब्सिडी थेट लाभाथ्यांच्या हाऊसिंग लोन खात्यात अपफ्रंट जमा केली जाईल. 2028 पर्यंत प्रस्तावित असलेल्या या योजनेला अंतीम रूप दिले जात आहे. या योजनेसाठी मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता असेल.' संबंधित अधिकाऱ्याने म्हटल्याप्रमाणे, शहरी भागातील कमी उत्पन्न गटातील, कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या 25 लाख अर्जदारांना या योजनेचा फायदा होऊ शकतो.