लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ‘सर रतन टाटा ट्रस्ट’च्या विश्वस्त रचनेतील नियमांच्या कथित उल्लंघनावरून धर्मादाय आयुक्तांनी थेट हस्तक्षेप केल्यानंतर शनिवारी (१६ मे) होणारी टाटा ट्रस्टची अत्यंत महत्त्वाची बैठक तातडीने स्थगित करण्यात आली. बोर्डवरील नियुक्त्या आणि टाटा सन्सचे शेअर्स शेअर बाजारात सूचिबद्ध (लिस्टिंग) करणे याबाबत या बैठकीत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता होती.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्याच्या कलम ३६ए (१) अन्वये चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ही बैठक न घेण्याचे आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी दिले आहेत. सार्वजनिक ट्रस्टमध्ये आजीवन सदस्यांची संख्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, असा नियम आहे. त्यानुसार, ६ सदस्य असलेल्या ‘सर रतन टाटा ट्रस्ट’मध्ये एकच आजीवन विश्वस्त ठेवता येतो. मात्र, या ट्रस्टमध्ये सध्या नोएल टाटा, जिमी एन. टाटा आणि जहांगीर एचसी जहांगीर असे तीन आजीवन विश्वस्त पदावर आहेत. याविरुद्ध ॲड. कात्यायनी अग्रवाल आणि विश्वस्त वेणू श्रीनिवासन यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
‘विश्वस्त कायद्याचा भंग’
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या तक्रारीची दखल घेत धर्मादाय आयुक्तांनी ही कारवाई केली.
याबाबत धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश एकतर्फी असल्याचा दावा टाटा ट्रस्टने केला आहे. दि. १ सप्टेंबर २०२५ पूर्वी झालेल्या नियुक्त्यांना हा नवा नियम लागू होत नाही, असा कायदेशीर सल्ला ट्रस्टने घेतला आहे.
सध्या टाटा सन्सच्या लिस्टिंगवरून समूहात दोन गट पडले असून, वेणू श्रीनिवासन हे लिस्टिंगच्या बाजूने तर नोएल टाटा हे विरोधात असल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर धर्मादाय आयुक्तांच्या या कारवाईमुळे टाटा समूहातील अंतर्गत वाद उफाळला आहे.