Rupee Historical Fall: भारतीय रुपयाने आज डॉलरच्या तुलनेत नवा ऐतिहासिक नीचांक गाठला. ग्रीनलँडवरून सुरू असलेल्या वादामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण असून, त्याचा थेट परिणाम रुपयावर झालाय. याशिवाय, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून केली जाणारी सततची विक्री आणि भारत-अमेरिका व्यापार करारातील विलंब यामुळे रुपयावर दबाव वाढला आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, रुपया ९१.०७५० चा जुना विक्रम मोडीत काढून प्रति डॉलर ९१.२९५० वर व्यवहार करत होता. या महिन्यात रुपयात आतापर्यंत १.५% घसरण झाली आहे, तर गेल्या वर्षी त्यात सुमारे ५% घट नोंदवण्यात आली होती.
२०२५ मधील आव्हानं कायम
२०२५ मध्ये रुपयासमोर जी संकटं होती, ती आजही कायम आहेत. परदेशी गुंतवणूकदार अजूनही भारतीय शेअर बाजारातून पैसा काढून घेत आहेत. तसंच, रुपया आणखी घसरण्याच्या भीतीनं आयातदार डॉलरची आपली गरज सुरक्षित (हेजिंग) करत आहेत. याव्यतिरिक्त, भविष्यातील व्यवहारांसाठी मिळणारा 'फॉरवर्ड प्रीमियम' रुपयाच्या संभाव्य घसरणीची भरपाई करण्यासाठी पुरेसा ठरत नाहीये.
मोठ्या प्रमाणात भारतात येतंय रशियन कच्चं तेल; अमेरिकेच्या बंदीनंतर रशियानं शोधला दुसरा मार्ग
रुपया का घसरतोय?
विश्लेषकांच्या मते, भारताची चालू खात्यातील तूट (CAD) सध्या नियंत्रणात असली, तरी परदेशी गुंतवणूक येत नसल्यामुळे रुपयाला सावरणं कठीण होत आहे. 'एएनझेड' (ANZ) बँकेचे एफएक्स स्ट्रॅटेजिस्ट धीरज निम यांच्या मते, रुपयापुढील सर्वात मोठं आव्हान भांडवलाच्या आघाडीवर आहे. रिझर्व्ह बँक सध्या रुपयाची ही कमजोरी स्वीकारत असल्याचं दिसतंय, मात्र दबाव वाढल्यास केंद्रीय बँक कडक पावलं उचलू शकते.
गुंतवणूकदारांची माघार आणि संरचनात्मक असमतोल
जानेवारी महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी आतापर्यंत सुमारे ३ अब्ज डॉलर्स काढून घेतले आहेत, तर २०२५ मध्ये त्यांनी विक्रमी १८.९ अब्ज डॉलरची विक्री केली होती. 'इंडिया फॉरेक्स ॲडव्हायझर्स'च्या अहवालानुसार, रुपयाची ही घसरण देशांतर्गत मूलभूत आर्थिक स्थिती खराब झाल्यामुळे नसून, मागणी आणि पुरवठ्यातील संरचनात्मक असमतोलामुळे आहे. रुपयावर कॉर्पोरेट मागणी आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीचा प्रभाव कायम राहील.
जर ग्रीनलँडशी संबंधित तणाव वाढला, तर परदेशी भांडवल देशाबाहेर जाण्याचं प्रमाण अधिक वाढेल, ज्यामुळे रुपया अधिक कमकुवत होईल. मंगळवारी भारतीय शेअर बाजारात गेल्या आठ महिन्यांतील सर्वात मोठी घसरण पाहायला मिळाली, ज्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी ३० कोटी डॉलरहून अधिक मूल्याचे शेअर्स विकले. दुसरीकडे, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार करारात कोणतीही ठोस प्रगती न झाल्यामुळे रुपयाला परदेशी गुंतवणुकीचा मोठा आधार मिळू शकलेला नाही.