आर्थिक आघाडीवर केंद्रातील मोदी सरकारसाठी खूशखबर आली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीमध्ये भारताच्या जीडीपीचा विकास दर हा ६.१ टक्का राहिला. तर संपूर्ण आर्थिक वर्षामध्ये भारताच्या जीडीपीचा विकास दर हा ७.१ टक्के इतका राहिला आहे. नॅशनल स्टॅटिकल ऑफिस म्हणजे एनएसओच्या गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीमधून ही माहिती मिळाली आहे.
संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये देशाच्या विकासाचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजापेक्षा अधिक राहिला आहे. आरबीआयने ७ टक्के विकासाचा अंदाज वर्तवला होता. तर २०२२ या आर्थिक वर्षातील ९.१ टक्के विकासदराच्या तुलनेत हा विकासदर काहीचा संथ राहिला आहे. जीडीपीचे आकडे हे कुठल्याही देशासाठी आवश्यक आकडा असतात. हे आकडे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं पूर्ण चित्र दर्शवत असतात.
दरम्यान, देशाच्या वित्तीय तुटीमध्येही २३ या आर्थिक वर्षात घट होऊन ती जीडीपीच्या ६.४ टक्के एवढी राहिली आहे. हा आकडे केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या लक्ष्याएवढा आहे. २०२२ या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ही ६.७ टक्के एवढी राहिली होती. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाऊंट्स ने बुधवार ३१ मे रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका रिपोर्टमधून ही माहिती दिली आहे. या रिपोर्टनुसार २०२३ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र सरकारची वित्तीय तूट ही १७.३३ लाख कोटी रुपये एवढी राहिली होती. ती जीडीपीच्या ६.४ टक्के एवढी आहे.