नवी दिल्लीः कोळसा उद्योगात व्यावसायिक खाणकामाला प्रोत्साहन दिले जाणार असून, कोळशाच्या उत्खननासाठी पात्र कंपन्यांना गुंतवणूक करण्याची संधी दिली मिळणार असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितलं आहे. पत्रकार परिषद घेत त्यांनी या घोषणा केल्या आहेत. भारतीय एअर स्पेसच्या वापरावरील निर्बंध दूर केले जातील. त्यामुळे नागरी वाहतूक अधिक सुकर होईल आणि विमान वाहतूक क्षेत्राला दरवर्षी १ हजार कोटींचा फायदा होईल, असंही त्यांनी सांगितलं आहे. शस्त्र कारखान्यांचे कामही कंपन्यांसारखे चालवणार असून, शस्त्र कारखान्यांचे खासगीकरण होणार नाही, निर्धारित वेळेतच कुठलीही शस्त्रास्त्र खरेदी करणार आहोत. काही संरक्षण साहित्याची आयात रोखणार आहोत, आयातबंदी असलेल्या संरक्षण साहित्याची यादी बनविण्यात येणार असून, यादीतील साहित्यांची देशातच खरेदी होणार आहे. औद्योगिक पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी लँड बँका, क्लस्टरची मदत घेतली जात आहे. आता तंत्रज्ञानाचा वापर करून, जीआयएस मॅपिंगद्वारे भविष्यात वापरासाठी ५ लाख हेक्टर जमिनीमध्ये सर्व इंडस्ट्रियल पार्कना स्थान देण्यात येईल.
संरक्षण उत्पादनातील स्वावलंबनासाठी 'मेक इंड इंडिया' प्रोत्साहन देणार असून, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 49% वरून 74% करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्राचं कॉर्पोरेटायझेशन, मात्र खासगीकरण नाहीच.Govt will introduce competition, transparency, and private sector participation in the Coal Sector through revenue sharing mechanism instead of the regime of fixed rupee/tonne: Finance Minister Nirmala Sitharaman. #EconomicPackagepic.twitter.com/gMzYOSkbXU
— ANI (@ANI) May 16, 2020
'MakeInIndia' for self-reliance in defence production - we will notify a list of weapons/platforms for ban on import with year wise timelines. There will be indigenisation of imported spares: Finance Minister Nirmala Sitharaman. #EconomicPackagepic.twitter.com/b7NdN7uiYY
— ANI (@ANI) May 16, 2020
Foreign Direct Investment limit in defence manufacturing under automatic route is being raised from 49% to 74%: Finance Minister Nirmala Sitharaman. #EconomicPackagepic.twitter.com/z4dtXJrQSp
— ANI (@ANI) May 16, 2020
कोळसा उत्पादन क्षेत्रात व्यावसायिकता आणणार, गुंतवणूक आणि रोजगाराला प्राधान्य देणार असल्याचंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या आहेत. तसेच देशात तयार होतील अशा साहित्यांची आयात यापुढे होणार नाही, हा निर्णय लष्कराशी बोलूनच घेतल्याचंही निर्मला सीतारामण यांनी जाहीर केलं आहे.
Restrictions on the utilisation of Indian Air Space will be eased so that civilian flying becomes more efficient. Will bring a total benefit of Rs. 1000 crores per year for the aviation sector: Finance Minister Nirmala Sitharaman. #EconomicPackagepic.twitter.com/oVnF35SJ1J
— ANI (@ANI) May 16, 2020
भारतीय हवाई जागेच्या वापरावरील निर्बंध कमी केले जाणार आहे. त्यामुळे नागरी उड्डाण अधिक कार्यक्षम होणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे विमान चालन क्षेत्राचे वर्षाकाठी 1000 कोटी रुपये वाचणार आहेत. आजचे पॅकेज स्ट्रक्चरल सुधारणांवर आधारित असेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. निर्मला सीतारामण यांनी डीबीटी, जीएसटी, आयबीसी, इझ ऑफ डुईंग बिझिनेस, पब्लिक सेक्टर, बँका सुधारणा, डायरेक्ट टॅक्स सुधारणा, पॉवर सेक्टर सुधारणा, सिंचन, कोळसा क्षेत्र, फास्ट ट्रॅक गुंतवणुकीसाठी पॉलिसी सुधारणा, मेक इन इंडिया यांसारख्या क्षेत्रासाठी घोषणा करणार असल्याचं सांगितलं आहे. लोकांची विचारसरणी बदलली असून, हा स्वावलंबी भारताचा पाया बनला आहे, असंही त्या म्हणाल्या आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांचे महत्त्वाचे निर्णय
अंतराळ क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना संधी दिली जाईल, इस्रोमधील सुविधांचा त्यांना वापर करता येईल
केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरण यंत्रणेचे खाजगीकरण होणार. सामान्य ग्राहकांचं हित विचारात घेऊनच वीजदर ठरवणार
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर देशातील सहा विमानतळांचा लिलाव होणार
भारतीय एअर स्पेसच्या वापरावरील निर्बंध दूर केले जातील. त्यामुळे नागरी वाहतूक अधिक सुकर होईल आणि विमान वाहतूक क्षेत्राला दरवर्षी १ हजार कोटींचा फायदा होईल
कोळसा क्षेत्रासोबतच खनिज क्षेत्रातही खासगी गुंतवणुकीला चालना देणार, 500 मायनिंग ब्लॉक्सचा लिलाव करणार
संरक्षण दलाला अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीची, हाय-टेक उत्पादनांची आवश्यकता असते. या वस्तू भारतातच बनवल्या जातील. तसंच, विकत घेतलेल्या शस्त्रांचे सुटे भाग भारतात बनवून आयतीवरचा अतिरिक्त खर्च वाचवता येईल
खाणीतून कोळसा जवळच्या रेल्वे स्टेशनपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कन्व्हेयर बेल्ट लागतो. ही सुविधा निर्माण करण्यासाठी १८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
दारूगोळा कंपनी मंडळ व्यावसायिक पद्धतीने चालवणार. या कंपन्यांचं शेअर बाजारात लिस्टिंग होईल आणि गुंतवणूकदारही त्यांचे समभाग खरेदी करू शकतील
संरक्षण विषयक वस्तू बनवणाऱ्या भारतीय उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाईल
कोळशाच्या साठवणुकीसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूदः अर्थमंत्र्यांची घोषणा
कोल इंडिया कंपनीकडच्या खाणीही खासगी क्षेत्राला देणार, ५० नवे ब्लॉक लिलावासाठी उपलब्ध करणार
बॉक्साईट आणि कोळशाचा एकत्रित लिलाव करण्यात येणार. त्यामुळे कोळशापासून गॅस तयार करण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळणार