अवजड उद्योग मंत्रालयाने बुधवारी देशात ई-वाहतुकीला चालना देण्यासाठी एका नव्या योजनेची घोषणा केली आहे. एप्रिल 2024 ते जुलै 2024 या चार महिन्यांत या योजनेसाठी 500 कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे. ही योजना दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांसाठी आहे.
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर आणि उत्पादन कार्यक्रमाचा दुसरा टप्पा 31 मार्च 2024 रोजी संपत आहे. ई-ट्रान्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम 2024 (EM PS 2024)ची घोषणा करताना, नरेंद्र मोदी सरकार देशात ई-वाहतुकीला चालना देण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे अवजड उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यांनी म्हटले आहे.
50,000 रुपयांपर्यंत मदत मिळणार -
या योजनेंतर्गत दुचाकी वाहनासाठी 10,000 रुपयांची मदत केली जाईल. छोट्या तीनचाकी वाहनांच्या (ई-रिक्शा आणि ई-कार्ट) खरेदीसाठी 25,000 रुपयांपर्यंत मदत केली जाईल. यात 41,000 हून अधिक वाहने कव्हर केली जातील. मोठे तीनचाकी वाहन खरेदी केल्यास, 50,000 रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत सबसिडी 31 मार्च 2024 पर्यंत विकल्या जाणाऱ्या ई-वाहनांसाठी किंवा निधी उपलब्ध होईपर्यंत पात्र असेल.
आयआयटी रुरकीसोबत करार -
अवजड उद्योग मंत्रालय आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, रुरकी यांनी ऑटोमोटिव्ह आणि इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) क्षेत्रातील नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकत्र काम करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या सामंजस्य करारावर, अवजड उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, अवजड उद्योग मंत्रालय आणि उत्तराखंड राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली. अवजड उद्योग मंत्रालयाने दिलेले एकूण 19.8745 कोटी रुपयांचे अनुदान आणि उद्योग भागीदारांनी दिलेले अतिरिक्त 4.78 कोटी रुपये, यांसह हा प्रकल्प 24.6645 कोटी रुपयांचा असेल.