Tata Group: देशातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक समूहांपैकी एक असलेल्या टाटा समूहासंदर्भात मोठी माहिती समोर आली आहे. टाटा ट्रस्ट्सशी संबंधित वाद आता मुंबईउच्च न्यायालयात पोहोचला असून, ‘सर रतन टाटा ट्रस्ट’ वर महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ट्रस्ट कायद्याच्या उल्लंघनाचा आरोप करण्यात आला आहे. हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत टाटा ट्रस्ट्सची ८ मे रोजी होणारी महत्त्वाची बैठक रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे टाटा समूहाच्या व्यवस्थापन आणि ट्रस्ट संरचनेबाबत विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
याचिकाकर्ते सुरेश तुळसीराम पाटीलखेडे यांनी दावा केला आहे की, सर रतन टाटा ट्रस्टचा विद्यमान बोर्ड महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट (दुरुस्ती) कायदा २०२५ नुसार वैध नाही. याचिकेनुसार, सप्टेंबर २०२५ मध्ये लागू झालेल्या सुधारित कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले असून, १ सप्टेंबर २०२५ नंतर ट्रस्टने घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
८ मेची बैठक का महत्त्वाची?
टाटा ट्रस्ट्सची ८ मे रोजी होणारी बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. या बैठकीत टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी असलेल्या टाटा सन्सच्या बोर्डवरील ट्रस्टच्या प्रतिनिधित्वाचा आढावा घेतला जाणार असल्याची माहिती आहे. सध्या नोएल टाटा हे टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष आहेत, तर वेणू श्रीनिवासन उपाध्यक्ष पदावर आहेत. दोघेही टाटा सन्स बोर्डावर ट्रस्टचे नामनिर्देशित सदस्य आहेत. जर न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेत याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला, तर ही बैठक पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कायद्यात नेमका कोणता बदल झाला?
महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट (दुरुस्ती) अध्यादेश २०२५ अंतर्गत एक नवीन तरतूद लागू करण्यात आली होती. या तरतुदीनुसार, कायमस्वरूपी ट्रस्टींची संख्या ट्रस्टच्या एकूण क्षमतेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. हा नियम १ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू झाला.
टाटा ट्रस्टवर काय आरोप?
याचिकेनुसार, टाटा ट्रस्टमध्ये सध्या एकूण ६ ट्रस्टी आहेत. त्यापैकी जिमी नवल टाटा, जहांगीर एचसी जहांगीर आणि नोएल नवल टाटा हे तिघे कायमस्वरूपी ट्रस्टी आहेत. म्हणजेच, कायमस्वरूपी ट्रस्टींचे प्रमाण ५० टक्के होते, जे नवीन कायद्यानुसार केवळ २५ टक्के असायला हवे होते. त्यामुळे ट्रस्टने नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ट्रस्टला काय करावे लागेल?
नियमांनुसार तीन कायमस्वरूपी ट्रस्टी कायम ठेवायचे असतील, तर ट्रस्टमधील एकूण ट्रस्टींची संख्या १२ पर्यंत वाढवावी लागेल. सध्याच्या रचनेनुसार केवळ एका व्यक्तीलाच कायमस्वरूपी ट्रस्टी म्हणून ठेवता येऊ शकते.
टाटा सन्समधील हिस्सेदारीमुळे प्रकरण महत्त्वाचे
टाटा ट्रस्ट्सकडे टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी असलेल्या टाटा सन्समधील बहुसंख्य हिस्सा आहे. त्यामध्ये सर रतन टाटा ट्रस्टचा हिस्सा सुमारे २३.५६ टक्के आहे. यामुळे या प्रकरणाचा परिणाम केवळ ट्रस्टपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण टाटा समूहाच्या व्यवस्थापनावर होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कोणाला करण्यात आले प्रतिवादी?
या याचिकेत पुढील व्यक्ती आणि संस्थांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे:
- महाराष्ट्र राज्य सरकार
- चॅरिटी कमिश्नर
- सर रतन टाटा ट्रस्ट
- नोएल टाटा
- वेणू श्रीनिवासन
- विजय सिंह
- जिमी एन. टाटा
- जहांगीर एचसी जहांगीर
- डेरियस खंबाटा
पुढे काय?
हायकोर्ट या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेणार का आणि ८ मेची बैठक रोखली जाणार का, याकडे उद्योगविश्वाचे लक्ष लागले आहे. टाटा समूहातील नेतृत्व आणि ट्रस्ट व्यवस्थापनाशी संबंधित हे प्रकरण आगामी काळात आणखी महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.