नवी दिल्ली: देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ८ व्या वेतन आयोगाने आपली अधिकृत वेबसाईट 8cpc.gov.in लाँच केली असून, नवीन वेतन संरचनेबाबत विविध घटकांकडून मते मागवण्यास सुरुवात केली आहे.
८ व्या वेतन आयोगाने प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता आणण्यासाठी MyGov.in पोर्टलवर एक प्रश्नावली प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये एकूण १८ प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. या प्रश्नांच्या माध्यमातून वेतन वाढ, महागाई भत्ता (DA), फिटमेंट फॅक्टर आणि पेन्शनमधील सुधारणांबाबत संबंधितांकडून इनपुट्स मागवण्यात आले आहेत.
कोणाला देता येईल मत?
केवळ सरकारी कर्मचारीच नव्हे, तर पुढे नमुद केलेले घटक आपली मते नोंदवू शकतात. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी आणि न्यायालयीन कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि कर्मचारी संघटना, शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, संशोधक आणि सामान्य नागरिक हे आपले मत नोंदवू शकणार आहेत.
प्रश्नावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे
या १८ प्रश्नांमध्ये प्रामुख्याने विचारण्यात आले आहे की, वेतन सुधारणेसाठी कोणता मुख्य आधार असावा? फिटमेंट फॅक्टरची गणना कशी करावी? नवीन वेतन श्रेणीमध्ये वार्षिक वाढ किती असावी? ८ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी जानेवारी २०२६ पासून लागू करावी का?
अंतिम मुदत आणि प्रक्रिया
इच्छुक व्यक्तींना आपली मते मांडण्यासाठी १६ मार्च २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मते मांडणाऱ्या व्यक्तींची नावे गुप्त ठेवली जातील. ही सर्व प्रक्रिया केवळ 'MyGov' पोर्टलवरच ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारली जाणार आहे. पोस्ट, ईमेल किंवा पीडीएफ स्वरूपातील मते ग्राह्य धरली जाणार नाहीत. ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना नोव्हेंबर २०२५ मध्ये करण्यात आली होती आणि आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात लाखो कुटुंबांच्या आर्थिक स्तरावर मोठा परिणाम होणार आहे.